पालिका सफाई कामगारांच्या जुहूतील ‘आश्रय योजने’त महायुती सरकारचा खोडा

जुहूतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार सदर वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे काम देण्यात आलेल्या मे. दर्शन डेव्हलपर्सने 2009 मध्ये कामाची परवानगी मिळूनही जवळपास 12 वर्षे कोणतेही काम केले नाही. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने स्वतःच ‘आश्रय योजने’अंतर्गत या वसाहतीचा विकास सुरू केला होता. पण, महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका बिल्डर मित्र मोहित कंबोज याच्या कंपनीच्या फायद्यासाठी सफाई कामगारांच्या ‘आश्रय योजने’त खोडा घालण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.

जुहू येथील सीटीएस क्र. 207 हा 48,407 चौ. फूट आकाराचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड मुंबईच्या विकास आराखड्यात पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी आरक्षित आहे. 800 कोटी रुपये किमतीच्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या भूखंडाच्या आजूबाजूला असणाऱ्या भूखंडावरील झोपडपट्टी मिळून येथे झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मे. दर्शन डेव्हलपर्स यांच्या मार्फत 2009 मध्ये सादर करण्यात आला होता. जुलै 2022 पर्यंत संबंधित विकासकाने जागेवर कोणतेही पुनर्विकासाचे काम केले नाही. यामुळे जुलै 2022 मध्ये पालिकेने या भूखंडावरील योजना रद्द करण्याची विनंती झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणाला केली आणि या जागेवरील वसाहतीचा आश्रय योजनेअंतर्गत विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पालिकेने सदर ठिकाणी कंत्राटदाराची नियुक्ती करून कामास सुरुवातही केली होती. मात्र, महायुती सरकारच्या दबावापोटी हा भूखंड अस्पेक्ट इफ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ची उपकंपनी असणाऱ्या महादेव रियल्टर्स जुहू प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आला. ही कंपनी भाजप नेता मोहित कंबोज यांच्याशी संबंधित आहे.

‘आश्रय योजने’त, 5 एफएसआयनुसार जुहूतील वसाहतीच्या पुनर्विकासाची योजना होती. यामुळे केवळ तिथल्या सफाई कामगार कुटुबांचेच पुनर्वसन होणार नव्हते, तर पालिकेला भूखंडाची संपूर्ण मालकी कायम ठेवून 3.39 लाख चौरस फूट एकूण बांधकाम क्षेत्र आणि एकूण 908 घरे मिळाली असती.

देवाभाऊंच्या बिल्डर मित्रासाठी असा केला खटाटोप

• महादेव रिअल्टर्सने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 8 एप्रिला 2025 रोजी एक पत्र लिहून जुहू येथील महापालिकेच्या भूखंडावर एसआरए योजना राबविण्यासाठी 2009 मध्ये रद्द केलेली एनओसी पुन्हा देण्याची मागणी केली. यासंदर्भात 28 एप्रिल आणि 6 मे 2025 रोजी बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) डॉ. किरण दिघावकर यांच्यासोबत बैठक घेतली व महादेव रियल्टर्सच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
• त्यानुसार, डॉ. दिघावकर यांच्या कार्यालयाने 9 जून रोजी यासंदर्भात एक औपचारिक प्रस्ताव सादर केला व 13 जून रोजी आयुक्त गगराणी यांच्या कार्यालयाने त्यास मंजुरी दिली.
• पालिकेकडून मंजुरीनंतर राज्याच्या नगर विकास विभागाने 3 जुलै 2025 रोजी अधिसूचना काढून सार्वजनिक, पालिकेच्या भूखंडावर खासगी विकासकांना एसआरए राबविण्यास परवानगी दिली.
• या भूखंडावर सफाई कामगारांनाच हक्काची घरे मिळाली पाहीजेत. पालिका पुनर्विकासासाठी सक्षम असताना खासगी बिल्डर का आणला. एका आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय दुसऱ्या आयुक्तांनी कुणाच्या दबावाखाली बदला याची न्यायीक चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.