महायुतीच्या सरकारच्या जाचक अटींमुळे मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या 388 इमारतींमध्ये 35 हजार कुटुंबांचा जीव टांगणीला

महायुती सरकारच्या जाचक अटींमुळे मुंबईतील म्हाडाच्या जुन्या व धोकादायक 388 इमारतींमधील सुमारे 35 हजार कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सहा महिन्यांत 10 प्रस्ताव म्हाडाकडे आले. त्यातील एकाच प्रस्तावाला म्हाडाकडून एनओसी देण्यात आल्याची माहिती प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

शिवसेना आमदार मनोज जामसुतकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. म्हाडाने 33(7)चे सर्व फायदे 33(24)मध्ये समाविष्ट करून मुंबईतील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याचा दावा केला. परंतु राज्य शासनाने केलेल्या नियमांतील बदलांना विकासकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सरकारकडूनच स्पष्ट करण्यात आले. हा हजारो कुटुंबियांच्या सुरक्षिततेचा विषय असून 388 इमारतींमधील रहिवाशी जीव धोक्यात घालून राहत आहेत. या इमारतींची पुनर्विकास प्रक्रिया किती कालावधीत पूर्ण करणार, त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम देणार का, पुनर्विकासासाठी एका इमारतीला एनओसी दिली मग उर्वरित इमारतींच्या प्रस्तावांना विशेष मोहीम राबवून  मंजुरी देणार का, असे प्रश्न जामसुतकर यांनी उपस्थित केले होते. म्हाडा व महापालिका यांच्या समन्वयातून विशेष टास्क पर्ह्स नेमून या इमारतींचा पुनर्विकास करणार का, असेही त्यांनी विचारले.

मंत्री शंभुराज देसाई यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिले. ते म्हणाले की, पूर्वीच्या नियमावलीमुळे विकासक पुयेत नव्हते. या इमारती 30 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत. भाडेकरूंना किमान पुनर्वसन क्षेत्रावर अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय आपण 2025मध्ये घेतला आहे. 18 सप्टेंबर 2025च्या ठरावानुसार म्हाडाच्या विकासकाकडून 20 टक्के प्रीमियमऐवजी जमिनीच्या किमतीच्या 25 टक्के रेडी रेकनर दराने होणाऱ्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ घ्यावे ही सवलत दिली. इंसेंटिव्ह एफएसआय आता 75 ते 100 टक्के देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांमुळे पाच महिन्यांत दहा विकासकच पुआले आहेत. भाडेकरू आणि विकासकांचे करार होऊ लागले आहेत. 33(24)प्रमाणे जे जे विकासक व भाडेकरूंचे प्रतिनिधी पुयेतील त्यांचे प्रस्ताव तातडीने पुकरा. क्लस्टरसाठीसुद्धा 6 प्रकल्प पुआले आहेत.

दहापैकी एकाच प्रकल्पाला एनओसी दिली आहे. तीन वेळा नियमात सुधारणा करूनही विकासक पुयेत नाहीत. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी किती निधीची तरतूद केली आहे, असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उपस्थित केला.

g या इमारती असतील तिथे म्हाडा अधिकाऱ्यांना पाठवून रहिवाशांबरोबर चर्चा करू आणि त्या इमारतींचा लवकरात लवकर पुनर्विकास होईल याची काळजी घेऊ, असे आश्वासन शंभुराज देसाई यांनी दिले. यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे दालनात बैठक घेऊन सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून नंतर उपमुख्यमंत्र्यांकडेही बैठक आयोजित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाला 75 कोटी रुपयांची तरतूद असते आणि आवश्यकता पडल्यास त्यात वाकेली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.