चीनला मोठा झटका: 1 एप्रिलपासून CCTV वर कडक नियम, आता स्वस्तात मिळणार नाही कॅमेरे!

सुरक्षा नियम भारत: भारत सरकार पुन्हा एकदा चीनला मोठा आर्थिक झटका देण्याच्या तयारीत आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून देशात विकल्या जाणाऱ्या CCTV कॅमेऱ्यांसाठी नवीन आणि कठोर नियम लागू केले जाणार आहेत. एकदा हे नियम लागू झाल्यानंतर, Hikvision, Dahua आणि TP-Link सारख्या मोठ्या चीनी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत टिकून राहणे कठीण होऊ शकते.

नवीन नियम काय सांगतात?

सरकारने “स्टँडर्डायझेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC)” लाँच केले आहे या अंतर्गत नवीन अनिवार्य अटी लागू केल्या आहेत. आता भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सीसीटीव्ही उपकरणासाठी STQC ची मंजुरी आवश्यक असेल. वृत्तानुसार, अधिकारी चिनी कंपन्यांना किंवा चिनी चिपसेट असलेल्या उपकरणांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की जर प्रमाणपत्र नसेल तर बाजारात प्रवेश नाही. याचा अर्थ या पायरीचा बंदीसारखा परिणाम होऊ शकतो.

केवळ व्यवसायच नाही तर सुरक्षा हेही एक मोठे कारण आहे

हा निर्णय केवळ व्यापार धोरणापुरता मर्यादित नसून देशाच्या सुरक्षेशीही संबंधित आहे. चिंता अशी आहे की हे परदेशी सीसीटीव्ही उपकरण परवानगीशिवाय संवेदनशील व्हिडिओ फुटेजमध्ये रिमोट ऍक्सेस देऊ शकतात का? नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या उपकरणांच्या प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटकाचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे, विशेषत: “सिस्टम-ऑन-चिप” स्त्रोताचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, डिव्हाइसला कठोर असुरक्षा चाचणी देखील घ्यावी लागेल.

दोन वर्षांचा वाढीव कालावधी संपला, आता कडकपणा सुरू झाला

जेव्हा सरकारने एप्रिल 2024 मध्ये हे नियम जाहीर केले तेव्हा त्यांनी कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळी आणि उत्पादने अद्यतनित करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली होती. आता हा संक्रमण कालावधी संपला असून १ एप्रिलपासून नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी होणार आहे.

भारतीय कंपन्यांचे वर्चस्व वाढले

यापूर्वी भारतीय सीसीटीव्ही बाजारपेठेत चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व होते आणि त्यांचा हिस्सा जवळपास एक तृतीयांशपर्यंत पोहोचला होता. पण आता चित्र बदलत आहे. CP Plus, Qubo, Prama, Matrix आणि Sparsh सारख्या भारतीय कंपन्यांनी आपली पकड झपाट्याने मजबूत केली आहे. या कंपन्यांनी तैवानच्या चिपसेटसह त्यांची पुरवठा साखळी मजबूत केली आणि सॉफ्टवेअरचे स्थानिकीकरणही केले. काउंटरपॉइंट रिसर्चनुसार, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, भारतीय कंपन्यांनी 80% पेक्षा जास्त बाजारपेठ काबीज केली असेल.

हेही वाचा: व्हॉट्सॲपचे नवे फीचर: आता मेसेज पाठवायला विसरणार नाही, रिमाइंड मी फीचरमुळे संपणार टेन्शन

500 हून अधिक मॉडेल्सना प्रमाणपत्र मिळाले

नवीन प्रणाली अंतर्गत, आतापर्यंत 500 हून अधिक CCTV मॉडेल्सना STQC प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. ही प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या कंपन्या आधीच तयार होत्या त्या आता मजबूत स्थितीत आहेत. त्याच वेळी, जे चीनी घटकांवर अवलंबून होते किंवा वेळेवर बदल करू शकले नाहीत, ते 1 एप्रिलनंतर बाजारातून बाहेर पडू शकतात.

सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?

या नवीन नियमांनंतर बाजारात स्वस्त सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची उपलब्धता कमी होऊ शकते. तथापि, यामुळे सुरक्षितता आणि डेटा गोपनीयता सुधारेल, जी दीर्घकाळात ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.