वीज नियमांमध्ये मोठे बदल, त्यांचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल?

भारत सरकारने वीज उत्पादनाबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटशी संबंधित तीन नियम बदलण्यात आले आहेत. विद्युत कायदा 2003 मधील ही एक महत्त्वाची तरतूद आहे. कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्स म्हणजे ज्यामध्ये कंपनी तिच्या गरजेनुसार वीज उत्पादन करते. या कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्सच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. उद्योगांना स्वतःची वीज निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या बदलाचा उद्देश स्पष्ट आहे. सुधारित नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील.

ऊर्जा मंत्रालयाने 14 मार्च रोजी सुधारित नियमांबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की अनेक लोकांचा सल्ला घेतल्यानंतर या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की यापूर्वी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटशी संबंधित नियमांमध्ये संदिग्धता होती, ती दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटच्या नियमात काय स्पष्टता आणली आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

हेही वाचा: एआय इंडस्ट्रीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत आहे, वरच्या पदांवर पुरुषांचे वर्चस्व का?

विजेचे नियम आता सोपे

सुधारित नियमांतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वीज घेता येणार आहे. त्यांना फक्त मालकी आणि उपभोगाच्या कायदेशीर अटींची पूर्तता करावी लागेल. उर्जा मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की भारतीय उद्योग आता शाश्वत वाढीसाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी सौर किंवा पवन ऊर्जा यासारख्या स्वस्त स्त्रोतांकडे जात आहे. म्हणूनच कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशनसाठी लवचिक आणि विश्वासार्ह नियम असणे अत्यंत आवश्यक होते. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सोपे नियम मदत करतील.

कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे

अनेक औद्योगिक कंपन्या त्यांच्या वीज गरजा पूर्ण करण्यासाठी कॅप्टिव्ह प्लांट स्थापित करतात. नवीन नियम यावर लक्ष केंद्रित करतात. सुधारित नियमांनुसार, आता कंपन्यांच्या उपकंपन्या आणि होल्डिंग कंपन्या देखील समान कॅप्टिव्ह वापरकर्ता मानल्या जातील. यामुळे कॉर्पोरेट समूहांना संयुक्तपणे वीज प्रकल्प उभारणे सोपे होईल. याशिवाय अनेक कंपन्यांनी एकत्रितपणे एखादा प्लांट उभारल्यास, कोणत्याही एका कंपनीने विहित मर्यादेपेक्षा जास्त किंवा कमी वीज वापरल्यास संपूर्ण प्लांटची कॅप्टिव्ह स्थिती रद्द केली जाणार नाही.

हेही वाचा: दूध विकायचे आहे का? प्रथम परवाना घ्यावा लागेल, FSSAI ने कोणाला सूट दिली आहे?

अधिभारातून सूट

सुधारित नियमांनुसार, प्लांटची पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत कंपन्यांवर कोणताही अधिभार किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे उद्योगांवरील तात्काळ आर्थिक भार कमी होईल आणि ते अधिक स्पर्धात्मक बनतील.