दिल्ली सरकारने नागरिकांच्या सेवा सुधारण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने दिल्ली राईट ऑफ सिटिझन टू टाईम बाऊंड डिलिव्हरी ऑफ सर्व्हिसेस कायदा, 2011 अंतर्गत 23 नवीन सेवांचा समावेश केला आहे. आता या सेवांशी संबंधित काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. या निर्णयाचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच उद्योग, व्यापार, हॉटेल, पर्यटन, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्राशी निगडित लोकांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले. कालबद्ध सेवा वितरण प्रणालीमुळे प्रशासनात पारदर्शकता येईल आणि दिल्लीतील नागरिकांना अधिक प्रभावी आणि सोयीस्कर सरकारी सेवा मिळू शकतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, निर्धारित कालावधीत नागरिक आणि व्यावसायिकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विविध विभागांकडून महत्त्वाच्या परवानग्या, परवाने, नोंदणी आणि ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) विहित मुदतीत देण्यावर आता भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे सरकारी प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब कमी होण्यास मदत होईल. ते म्हणाले की, कालबद्ध सेवा प्रणाली कार्यान्वित झाल्यामुळे लोकांना त्यांच्या कामासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयात येण्याच्या त्रासापासून दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय विभागांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल.
दिल्ली राईट ऑफ सिटिझन्स टू टाईम बाऊंड डिलिव्हरी ऑफ सर्व्हिसेस कायदा, 2011 च्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट 23 नवीन सेवांमध्ये विविध विभागांच्या परवानग्या, परवाने आणि नोंदणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन प्रणालीनुसार, कामगार विभागातील कारखान्याच्या आराखड्याच्या मंजुरीचे काम 15 दिवसांत पूर्ण करावे लागेल. त्याचबरोबर दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया अवघ्या एका दिवसात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय 15 दिवसांत दिल्ली जल बोर्डाकडून सीवरेज कनेक्शन दिले जाईल. त्याचबरोबर चित्रपटाच्या शूटिंगची परवानगीही डीटीटीडीसीकडून १५ दिवसांत जारी केली जाईल.
नवीन प्रणालीनुसार, वीज मीटरशी संबंधित अर्ज आणि कनेक्शन कराराची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे वीज सेवेशी संबंधित कामांमध्ये होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय दुकाने, उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वजन व मापन यंत्रांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, बॅटरी रिसायकलिंगशी संबंधित क्रियाकलापांसाठी आवश्यक अधिकृतता (परवानगी पुरावा) देखील 15 दिवसांच्या आत जारी करावी लागेल.
नवीन प्रणालीनुसार महापालिकेशी संबंधित सेवांमध्ये जलक्रीडा आणि साहसी क्रीडा चालकांची नोंदणी आणि मनोरंजन पार्क चालविण्यास ६० दिवसांत संमती दिली जाणार आहे. त्याच वेळी, अन्न व्यवसायासाठी राज्य परवान्यासाठी स्थानिक संस्थेची एनओसी देखील 60 दिवसांत जारी केली जाईल. याशिवाय हॉटेल नोंदणी किंवा संचालन परवानगी आणि कत्तलखान्याचा परवाना देण्यासाठी ६० दिवसांची मुदतही निश्चित करण्यात आली आहे. ३० दिवसांत मोबाईल टॉवर बसविण्याची परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सुविधांचाही कालबद्ध सेवेत समावेश केला आहे. आता केवळ एका दिवसात बांधकाम साहित्याच्या साठवणुकीला मंजुरी मिळणार आहे. कृषी विभागाशी संबंधित सेवांमध्ये कीटकनाशक नियंत्रण ऑपरेशन परवाना, विक्री नोंदणी आणि बियाणे परवाना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत बार परवाना ३० दिवसांत दिला जाईल. याशिवाय, IMFL श्रेणीच्या ब्रँड/लेबल नोंदणीसाठी आणि FL श्रेणीच्या ब्रँड/लेबल नोंदणीसाठी 42 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
बिल्डरची नोंदणी ३० दिवसांत केली जाईल
नवीन व्यवस्थेनुसार, दिल्ली प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रीज ॲक्ट, 1994 अंतर्गत झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी आलेल्या अर्जांवर वन आणि वन्यजीव विभाग 60 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल. त्याचवेळी पीडब्ल्यूडीकडून रस्ता कटिंग आणि इतर संबंधित कामांसाठी ४५ दिवसांच्या आत परवानगी द्यावी लागेल. याशिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित सेवांचाही कालबद्ध प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. RERA अंतर्गत बिल्डर नोंदणी आणि रिअल इस्टेट एजंट नोंदणीची प्रक्रिया प्रत्येकी 30 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रणालीमुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबाबत सक्षमता मिळेल आणि सरकारी यंत्रणा अधिक उत्तरदायी बनेल. अशी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये नागरिकांना आणि उद्योजकांना वेळेवर सेवा मिळतील, प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील आणि विकासकामांना गती मिळेल. दिल्लीत व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण निर्माण होण्यासाठी कालबद्ध सेवा प्रदान करण्यातही मदत होईल, असे ते म्हणाले.
Comments are closed.