इराणची सत्ता लष्कराच्या ताब्यात, युद्ध भडकलेले असतानाच उलथापालथ; राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार काढून घेतले!

अमेरिका-इस्रायलविरोधात युद्ध भडकलेले असतानाच इराणमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. इराणच्या लष्कराने अर्थात इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) देशाची सत्ता ताब्यात घेतली आहे. राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांचे सर्व महत्त्वाचे अधिकार आयआरजीसीने काढून घेतले आहेत. आता सर्व निर्णय थेट लष्कर घेणार असून त्यामुळे युद्धाला धार चढण्याची शक्यता आहे.

इराणमधील व्यवस्थेनुसार सरकारमधील राजकीय व अन्य महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या करण्याचे अंतिम अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना असतात. सर्वोच्च नेत्याची मंजुरी घेतल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षा नियुक्त्या घोषित करतात. आता हे सगळे अधिकार आयआरजीसीचे प्रमुख कमांडर अहमद वाहिदी यांनी स्वतःकडे घेतले आहेत. त्याशिवाय पेजेश्कियान यांचे गेल्या काही दिवसांतील निर्णयही वाहिदी यांनी रोखून धरले आहेत. युद्धाच्या काळात देशातील महत्त्वाचे निर्णय आणि प्रमुख पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती थेट आयआरजीसी करेल. पुढील सूचनेपर्यंत हीच पद्धत कायम राहील, असे वाहिदी यांनी स्पष्ट केले आहे.

मोजतबा खामेनी यांनाही भेटू दिले नाही

आयतुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा मोजतबा खामेनी हे इराणचे सुप्रीम लिडर बनले. पण राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांना मोजतबा खामेनी यांना भेटू दिले जात नाही. आयआरजीसीकडून राष्ट्राध्यक्षांना अटकाव केला जात आहे.

सुप्रीम लिडर कुठे आहेत?

सुप्रीम लिडर मोजतबा खामेनी कुठे आहेत? असा प्रश्न विचारला जात आहे. सुप्रीम लिडर झाल्यापासून एकदाही ते कुठे दिसले नाहीत. अमेरिकेने मोजतबा खामेनी यांचाही मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता. तर काहीजण ते कोमात असून, रशियामध्ये उपचार सुरू असल्याचाही दावा करतात.

गुप्तचर मंत्र्यांच्या नियुक्तीने ठिणगी

इराणचे नवे गुप्तचर मंत्री म्हणून हुसेन देहघन यांच्या नावाची शिफारस पेजेश्कियान यांनी मागील आठवडय़ात केली होती, मात्र लष्करप्रमुख अहमद वाहिदी यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यामुळे ही नियुक्ती होऊ शकली नाही. तिथेच लष्कर आणि राजसत्तेमध्ये ठिणगी पडली.

सर्वोच्च नेत्याच्या अधिकारांचे काय?

इराणमध्ये राजकीय व्यवस्था असली तरी सर्वोच्च नेता हाच राष्ट्राचा खरा प्रमुख असतो. त्यांच्या मान्यतेनेच सर्व मोठे निर्णय होतात. मोजतबा खामेनी यांची सर्वोच्च नेतेपदी निवड झाल्यापासून ते कधीच लोकांसमोर आलेले नाहीत. ते नेमके कुठे आहेत, त्यांची प्रकृती कशी आहे याबाबत अनिश्चितता आहे. आता लष्कराने निर्णयाधिकार स्वतःकडे घेतल्यामुळे सर्वोच्च नेत्याच्या अधिकाराचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.