­­मालवणीतील 14 शाळांना टाळे लावण्याची नोटीस, आम्हाला मुलांच्या शिक्षणाची काळजी – हायकोर्ट; शाळांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश

मालवणीतील 14 प्राथमिक शाळांना अनधिकृत ठरवत टाळे लावण्याची नोटीस महापालिकेने धाडली आहे. याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आम्हाला काळजी आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबणार नाही याबाबत आम्ही नक्की विचार करू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पालिकेच्या नोटीसला नाझिर खान यांनी जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नका, असे वारंवार या शाळांना नोटीस पाठवून बजावण्यात आले. तरीदेखील या शाळा केवळ विद्यार्थ्यांना प्रवेशच देत नाहीत, तर त्यांना शिक्षणही देत आहेत, असा दावा पालिकेच्या वतीने ऍड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी केला.

त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. पालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका आम्हाला तपासावी लागेल. या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्ष मध्येच विस्कळीत किंवा अस्थिर होता कामा नये. तसे झाल्यास त्यांचे गंभीर आणि भरून न येणारे नुकसान होईल, याची आम्हाला चिंता आहे, असे निरीक्षण नोंदवत या शाळांचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. यावरील पुढील सुनावणी 4 नोव्हेंबरला होणार आहे.

न्यायालयाचे आदेश

या शाळा अनुदानित की विनाअनुदानित आहेत, या शाळा कोणत्या बोर्डाच्या आहेत, येथील शिक्षक व विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे, या शाळा कधीपासून कार्यरत आहेत, या शाळांवर नेमकी काय कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील पालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

मुंबईतील तब्बल 164 शाळा विनापरवाना व योग्य त्या पायाभूत सुविधा नसतानाही सुरू असल्याचा ठपका ठेवत पालिकेने त्यांना नोटीस जारी केली आहे. मालवणीतील बंद असलेल्या शाळांनादेखील पालिकेने नोटीस धाडली आहे. या शाळेत गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मालवणी परिसरात असलेल्या पालिकेच्या शाळेत या विद्यार्थ्यांचे समायोजन करता येणार नाही. शाळा बंद झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येईल, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.