शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे! शिवसेनेची डरकाळी मराठवाड्यात घुमली; जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन

‘शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळालेच पाहिजे, शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे…’ अशा गगनभेदी घोषणांनी बुधवारी (८ ऑक्टोबर २०२५) मराठवाडा दुमदुमला! अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी तसेच तहसील कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले.

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या प्रलयंकारी पावसाने मराठवाड्यात हाहाकार माजवला. तब्बल ३२ लाख हेक्टरवरील खरीप पिके अतिवृष्टीच्या तडाख्याने नेस्तनाबूत झाली. शेकडो हेक्टर जमीन खरवडून गेली. विहिरी बुडाल्या, जनावरे वाहून गेली. महापुरात अनेकांचे संसार वाहून गेले. लाडक्या बहिणींना ४५ हजार कोटी रुपये देणार्‍या फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांसाठी मात्र तिजोरी बंद केली. मदतीच्या नावाखाली ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. हे पॅकेज म्हणजे मृगजळ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली.

शेतकर्‍यांचा आक्रोश कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या फडणवीस सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली तसेच बीड, लातूर, धाराशिव येथेही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तर तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. ‘शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे, शेतकर्‍यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळालेच पाहिजेत, शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा करा’ अशा घोषणांनी शिवसैनिकांनी आसमंत दणाणून सोडला.