चित्रपटांचा वादांशी दीर्घकाळ संबंध असतो, पण जेव्हा देशाच्या शहीदांचा आणि त्यांच्या हौतात्म्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील बनते. रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित 'धुरंधर' हा चित्रपट (५ डिसेंबर) प्रदर्शित होण्याच्या मार्गावर आहे, पण आता तो कायदेशीर कचाट्यात अडकल्याचे दिसत आहे.
हे प्रकरण अशोक चक्र विजेते शहीद मेजर मोहित शर्मा यांच्याशी संबंधित आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करत त्याच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तो म्हणतो की हा चित्रपट त्याच्या मुलाच्या जीवनावर आधारित आहे आणि निर्मात्यांनी त्याला एकदाही विचारले नाही.
कौटुंबिक व्यथा: “आम्हाला न विचारता चित्रपट कसा बनवला?”
सोशल मीडियावर सर्वत्र दावा केला जात असून 'धुरंधर' ही मेजर मोहितच्या गुप्त ऑपरेशनची कहाणी असल्याच्या बातम्यांमुळे मेजर मोहित शर्मा यांचे कुटुंब संतप्त झाले आहे. कुटुंबाने आपल्या याचिकेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “शहीद ही बाजारात विकली जाणारी वस्तू नाही.”
त्यांचा युक्तिवाद साधा आहे – कोणत्याही सैनिकाची कहाणी, त्याचे गुप्त मिशन आणि त्याचे बलिदान पडद्यावर दाखवून कोट्यवधी रुपये कमविणे, तेही त्याच्या कुटुंबाच्या आणि सैन्याच्या मान्यतेशिवाय, चुकीचे आहे. हे शहीद जवानाच्या सन्मानाचे आणि कुटुंबाच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे.
लष्कराची गुपिते आणि सुरक्षेवर प्रश्न
कुटुंबाच्या भावनाच नव्हे, तर 'राष्ट्रीय सुरक्षेचा' मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, चित्रपटात अत्यंत संवेदनशील लष्करी पद्धती, घुसखोरीचे तंत्र आणि गुप्त मोहिमा दाखवण्यात आल्या आहेत. यासाठी चित्रपट निर्मात्यांनी 'अतिरिक्त सार्वजनिक माहिती महासंचालनालया'कडून (एडीजीपीआय) आवश्यक परवानगीही घेतली नसल्याचा आरोप आहे, ही गंभीर बाब आहे.
हा चित्रपट आधी खासगी स्क्रीनिंगमध्ये दाखवावा, अशी कुटुंबाची इच्छा आहे. आपल्या मुलाच्या किंवा सैन्याच्या प्रतिमेला काहीही लागलेले नाही याची त्यांना खात्री करायची आहे.
दिग्दर्शक आदित्य धर काय म्हणतात?
मात्र, 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' सारखा सुपरहिट चित्रपट देणारे दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी या संपूर्ण वादावर आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून त्यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, “धुरंधर हा चित्रपट मेजर मोहित शर्मा यांच्या जीवनावर आधारित नाही.”
भविष्यात मोहित सरांवर कधी चित्रपट बनवला तर तो पूर्ण आदराने आणि कुटुंबाच्या संमतीनेच बनवणार असल्याचेही आदित्यने सांगितले. मात्र नाव बदलून हीच कथा चित्रपटात मांडण्यात आली असावी, अशी भीती कुटुंबीयांना वाटत आहे.
आता पुढे काय?
हा चित्रपट ५ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार होता, मात्र न्यायालयात अर्ज केल्यानंतर आता या चित्रपटावर टांगती तलवार आली आहे. कुटुंबाची मागणी स्पष्ट आहे – भविष्यात शहीदांवर बनवलेल्या कोणत्याही चित्रपटासाठी कुटुंब आणि सैन्याकडून लेखी मान्यता (एनओसी) अनिवार्य केली जावी. आता न्यायालय शहीद कुटुंबीयांचे अश्रू पाहते की चित्रपट निर्मात्यांच्या युक्तिवादाकडे लक्ष देते हे पाहायचे आहे.
Comments are closed.