पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे. त्यानंतरही 29 जुलै 2025 रोजी सरसकट सर्वांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शासन अध्यादेश काढण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नव्याने काढण्यात आलेला हा आदेश बेकायदा ठरवत तो रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
विधी व न्याय विभागाला अंधारात ठेवून सामान्य प्रशासन विभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी 29 जुलै 2025 जुलै रोजी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा घाट घातला होता. दै. ‘सामना’ने यासंदर्भातील वृत्त देत खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. दरम्यान पोलीस उपनिरीक्षक पदावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तसेच कक्ष अधिकारी या बढतीसाठी पात्र असलेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी यांनी या अध्यादेशाविरोधात मॅटचे दार ठोठावले होते. मॅटचे अध्यक्ष मंगेश पाटील व सदस्य ए. एम. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या संदर्भातील सर्व अर्जांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवत रद्द केला. यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा
– जे पोलीस उपनिरीक्षक व सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, त्यांना याचा लाभ द्यावा, असे आदेश
मॅटने राज्य शासनाला दिले आहेत. z पदोन्नतीत आरक्षण देणारा हा अध्यादेश कायम करणे म्हणजे बेकायदेशीर कृतीवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे, असे ताशेरे मॅटने ओढले आहेत.
सरसकट सर्वांना लाभ मिळेल
– पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल स्थगित केलेला नाही. त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही. हा अध्यादेश लागू केला तर आधी ज्यांना जातीच्या आधारे पदोन्नती आरक्षण मिळाले आहे ते पुन्हा नव्याने आरक्षणासाठी पात्र ठरतील, असा दावा अर्जदारांकडून ऍड. संदीप डेरे यांनी केला.
आरक्षण, पदोन्नतीची परीक्षा भिन्न मुद्दे
– पदोन्नतीसाठी परीक्षा घेतली जाते. त्याचे वेगळे निकष आहेत. आरक्षण हा वेगळा मुद्दा आहे. नव्या अध्यादेशावर घेण्यात आलेला आक्षेप अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील स्वाती मंचेकर यांनी केला.
Comments are closed.