मथुरा मंदिर-मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर विचारले प्रश्न

नवी दिल्ली: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मस्जिद वादातील १५ खटल्यांचा समावेश करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका नंतर दाखल करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने प्रथमदर्शनी उच्च न्यायालयाच्या सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या निर्णयाच्या बाजूने निकाल दिला, त्यामुळे दोन्ही पक्षांना फायदा होईल.

गेल्या वर्षी 11 जानेवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खटले एकत्र करण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी सुनावणीच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की ते प्रार्थनास्थळांवरील 1991 च्या कायद्याशी संबंधित मुद्द्यावर विचार करत आहेत आणि यावेळी दावे एकत्रीकरणाच्या बाबतीत हस्तक्षेप का करावा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सरन्यायाधीशांनी मशीद समितीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलाला सांगितले की, जर गरज पडली तर तुम्ही ही याचिका नंतरही आणू शकता.

न्यायालयाने काय म्हटले?

याशी संबंधित एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी पुढील आदेशापर्यंत देशातील न्यायालयांना धार्मिक स्थळे, विशेषत: मशिदी आणि दर्ग्यांवरच्या दाव्यांसंबंधीच्या नवीन प्रकरणांचा विचार करण्यापासून आणि कोणताही प्रभावी अंतरिम किंवा अंतिम आदेश पारित करण्यापासून रोखले. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये. ठेवले होते. शुक्रवारी, मॅनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाहच्या वतीने हजर झालेल्या एका वकिलाने सांगितले की, दाव्याचे स्वरूप सारखे नाही तरीही उच्च न्यायालयाने त्यांचे एकत्रीकरण केले आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणी एकाच वेळी होणार असल्याने यामुळे गुंतागुंत निर्माण होईल, असे वकिलाने सांगितले.

देशाच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा!

हे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे आहे

“यामध्ये कोणतीही गुंतागुंत नाही… हे तुमच्या आणि त्यांच्या दोघांच्याही हिताचे आहे कारण त्यामुळे अनेक कारवाई टाळता येतील,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठ म्हणाले, “आम्ही एकत्रीकरणाच्या मुद्द्यावर (प्रकरणांच्या) हस्तक्षेप का करावा?” CJI म्हणाले, “ते एकत्रित केले तर काय फरक पडतो? बरं, याचा विचार करा, आम्ही ते पुढे ढकलत आहोत, परंतु मला वाटते की एकत्रीकरण काही फरक पडत नाही. “1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात (याचिका) पुन्हा यादी करा.”