पाकिस्तानचा अतिसंवेदनशील प्रांत असलेल्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये राष्ट्रपतींनी आणीबाणी आणि राज्यपाल राजवट लागू केल्यानंतर संपूर्ण देशातील राजकीय वातावरण स्फोटक बनले आहे. इस्लामाबादपासून पेशावरपर्यंतच्या विरोधी छावणीत प्रचंड असंतोष पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) प्रमुख आणि पाकिस्तानी राजकारणातील प्रमुख चेहरा, मौलाना फजलुर रहमान (राजकीय वर्तुळात 'मौलाना डिझेल' म्हणून ओळखले जाते) यांनी पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारविरोधात उघड बंड करण्याची घोषणा केली आहे. मौलाना फजलुर रहमान यांनी खैबर पख्तुनख्वामधील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार हटवून आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय असंवैधानिक, हुकूमशाहीने भरलेला आणि पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. 'दहशतवाद हा एक संरक्षणात्मक मुखवटा आहे': खनिज संपत्ती हस्तगत करण्याचा छुपा अमेरिकन आणि भू-राजकीय खेळ. सार्वजनिक सभांना संबोधित करताना मौलाना फजलुर रहमान यांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि शाहबाज सरकारचा दावा साफ फेटाळून लावला की खैबर पख्तूनख्वामध्ये दहशतवाद आणि बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेमुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. मौलाना स्पष्टपणे म्हणाले की दहशतवाद हा केवळ एक वरचा बहाणा आणि संरक्षणात्मक मुखवटा आहे, तर प्रत्यक्षात त्यामागे छुपा आर्थिक आणि भू-राजकीय अजेंडा कार्यरत आहे. खैबर पख्तूनख्वामधील कोट्यवधी रुपयांच्या दुर्मिळ खनिज संपत्ती आणि नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवणे हा या संपूर्ण कारवाईचा मुख्य उद्देश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी खुलासा केला की अमेरिकेचे महावाणिज्यदूत आणि पाश्चात्य मुत्सद्दी राज्याच्या खनिजांमध्ये गुंतवणूक आणि प्रवेशाबाबत सातत्याने विधाने करत आहेत. इतर परदेशी आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असताना अमेरिकन कंपन्यांना पाकिस्तानच्या खनिजांमध्ये थेट आणि विशेष प्रवेश का दिला जात आहे, असा प्रश्न मौलाना यांनी उपस्थित केला. लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्यावर थेट हल्ला : 1971 चा इतिहास आणि याह्या खानच्या परिणामांचा इशारा मौलाना फजलुर रहमान यांनी आपल्या भाषणात लष्करी आस्थापना आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना अभूतपूर्व पद्धतीने गोत्यात उभे केले. लष्कराच्या वाढत्या राजकीय आणि संस्थात्मक हस्तक्षेपावर तीव्र आक्षेप घेत त्यांनी इशारा दिला की, सुरक्षा यंत्रणा जेव्हा त्यांची घटनात्मक व्याप्ती सोडून देशाचे राजकारण आणि अर्थव्यवस्था चालवण्याचा प्रयत्न करतील तेव्हा ते स्वतःच 'सत्तेच्या असह्य ओझ्याखाली' विघटित होतील. त्यांनी असीम मुनीर यांना 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील ऐतिहासिक शरणागती आणि जनरल याह्या खान यांच्या लज्जास्पद नशिबाची आठवण करून दिली आणि म्हणाले की, देशात पुन्हा 1971 सारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा मूर्खपणा करू नये. जनरल मुशर्रफ यांच्या काळापासून आजपर्यंत देशात अशांतता आणि असुरक्षितता वाढली असेल, तर ती सुरक्षा यंत्रणांच्या धोरणात्मक अपयशाचा परिणाम आहे, असे मौलाना म्हणाले. शाहबाज सरकारला 'बनावट आणि लाचार कठपुतली' म्हटले, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पलायनावर चिंता व्यक्त केली. मौलाना फजलुर रहमान यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि ते जनतेच्या वास्तविक जनादेशापासून वंचित असलेले 'बनावट सरकार' आणि 'शक्तीहीन शासक' असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, कठपुतळी सरकार केवळ लष्कराच्या इच्छेवर अवलंबून असून ते देशाची घटनात्मक संरचना नष्ट करत आहे. यासोबतच त्यांनी देशातील झपाट्याने खोल होत चाललेले आर्थिक संकट आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पलायनावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. मौलाना यांच्या म्हणण्यानुसार शेजारी देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात आहेत, तर पाकिस्तानमधील लष्करी हस्तक्षेप, राजकीय अस्थिरता आणि मनमानी आणीबाणीमुळे मोठे उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार आपले बस्तान भरून देश सोडून जात आहेत. देशात पारदर्शक लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाल्याशिवाय देश आर्थिक रसातळाला बाहेर पडू शकत नाही. प्रांतीय स्वायत्ततेसाठी विरोधकांची जमवाजमव आणि देशव्यापी कठोर राजकीय संघर्ष. आता खैबर पख्तुनख्वामधील इम्रान खान यांच्या पक्षाचे (पीटीआय) सरकार बरखास्त करून प्रांतीय स्वायत्तता हिसकावून घेण्याच्या या पावलाविरोधात पाकिस्तानातील सर्व धार्मिक आणि राजकीय शक्ती एका व्यासपीठावर एकत्र येत असल्याचे दिसत आहे. मौलाना फजलुर रहमान यांनी घोषणा केली आहे की त्यांचा पक्ष JUI-F या असंवैधानिक आणीबाणी आणि अमेरिकन अजेंडाच्या विरोधात संसदेपासून रस्त्यावर मोठे आंदोलन करेल. पाकिस्तानला कोणत्याही लष्करी हुकूमशहा किंवा परकीय सत्तेची मालमत्ता बनू देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मौलानाच्या या हल्ल्यामुळे आगामी काळात शाहबाज सरकार आणि असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करासमोर गंभीर राजकीय आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
Comments are closed.