जुन्या उच्च न्यायालयाच्या आवारात मेगा कायदेशीर मदत शिबिर, एकाच छताखाली अनेक सुविधा उपलब्ध

लखनौ. जुन्या उच्च न्यायालयाच्या कैसरबाग संकुलात रविवारी मेगा कायदेशीर मदत व सेवा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि उत्तर प्रदेश राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार आयोजित या शिबिरात गरजूंना मोफत कायदेशीर मदत, कायदेशीर सल्ला आणि विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश जैनेंद्रकुमार पांडे यांनी दीपप्रज्वलन व माता सरस्वतीच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून शिबिराचे उद्घाटन केले.

जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मलखान सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुने उच्च न्यायालय संकुलातील गेट क्रमांक 5 येथे आयोजित या शिबिरात न्यायिक अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, पॅरालीगल स्वयंसेवक, नामवंत अधिवक्ता व लीगल एड डिफेन्स कौन्सिलचे वकील सहभागी झाले होते. यावेळी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश तथा नोडल अधिकारी प्रकाश तिवारी, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश तथा नोडल अधिकारी राज बहादूर सिंग व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाह व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

दुर्बल आणि वंचित घटकांना एका व्यासपीठावर मदत मिळाली

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाह यांनी सांगितले की, दिव्यांग, मुले, महिला, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसह गरीब, दुर्बल व वंचित घटकांना कायदेशीर मदतीसह शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा या शिबिराचा उद्देश आहे. शिबिरात मोफत कायदेशीर मदत, कायदेविषयक सल्ला आणि लोकअदालतीशी संबंधित माहिती देण्यात आली.

या कार्यक्रमात विकास, समाजकल्याण, दिव्यांगांचे सक्षमीकरण, महिला व बालविकास, शिक्षण, कृषी, मत्स्यव्यवसाय, कामगार कल्याण, पोलीस, आरोग्य, कौशल्य विकास, उद्योग, महसूल, वाहतूक, गृहनिर्माण आणि नगरविकास यासह अनेक विभागांनी आपले स्टॉल लावले. DUDA, NABARD, CIMAP, अन्न व रसद विभाग आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांनीही सहभाग घेतला. विभागीय हेल्प डेस्कच्या माध्यमातून पात्र लोकांना योजनांची माहिती देऊन जागेवरच लाभ देण्यात आला.

ट्रायसायकल, मोपेड व कर्जाचे धनादेश वाटप करण्यात आले

शिबिरात दिव्यांग सक्षमीकरण विभागातर्फे दिव्यांगांना मोफत ट्रायसिकल वाटप करण्यात आले. मत्स्यव्यवसाय विभागाने लाभार्थ्यांना मोपेडसह बर्फाचे बॉक्स दिले. मुख्यमंत्री युवा योजनेंतर्गत तरुणांना बँक कर्जाचे धनादेश देण्यात आले, तर आरोग्य विभागातर्फे क्षयरुग्णांना पोषण पाकिटांचे वाटप करण्यात आले.

उत्तर प्रदेश इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने जिल्हा परिविक्षा कार्यालयाकडून मुलींच्या विवाह सहाय्य योजना आणि निराधार महिला पेन्शनसाठी मंजूरी प्रमाणपत्रे देखील वितरित करण्यात आली.

अनेक लोककल्याणकारी योजनांसाठी मंजूरी पत्रे वितरित केली

शिबिरात मुख्यमंत्री बालसेवा योजनेंतर्गत कोविड-19 महामारीच्या काळात निराधार झालेल्या मुलांच्या देखभाल व शिक्षणासाठी मदतीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (2.0) आणि पंतप्रधान स्वानिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही मंजुरी पत्र देण्यात आले.

याशिवाय कृषी विभागाने पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत प्रशस्तीपत्रांचे वाटप केले. दुग्धविकास विभागातर्फे नोंदणी प्रमाणपत्र व नंद बाबा दूध अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गाय संवर्धन योजनेचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. समाज कल्याण विभागाने पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेची स्वीकृती प्रमाणपत्रे सुपूर्द केली. कायदेशीर मदत आणि सरकारी योजना एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याच्या या उपक्रमाचा मोठ्या संख्येने लोकांना फायदा झाला.