भारताला ग्लोबल ट्रेड हब बनवण्यासाठी मेगा तयारी! बड्या देशांशी व्यापार करार, काय आहे भव्य योजना?

जागतिक व्यापार केंद्र: भारतातील व्यापार, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने उपाययोजना करत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, सरकारने गेल्या एका आठवड्यात अनेक देशांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या आहेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सहकार्य वाढवणे हा या बैठकांचा उद्देश होता.

बँक बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संपात ऑनलाईन व्यवहार करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर माहिती देताना मंत्र्यांनी नमूद केले की चिली, ओमान, नेदरलँड, मालदीव, जर्मनी आणि इजिप्त या देशांसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताला नवीन व्यवसाय संधी आणि परदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे, असे सरकारचे मत आहे. या बैठकांद्वारे भारत आपली निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतो.

उत्पादन, निर्यात आणि लॉजिस्टिकवर भर

सरकारने मुंबईत अनेक महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या; सेवा वितरण यंत्रणा, अन्न सुरक्षा व्यवस्था, निर्यात गुणवत्ता आणि संस्थात्मक समन्वय सुधारण्यावर या बैठकांमध्ये चर्चा झाली. भारतीय उत्पादनांची गुणवत्ता मजबूत करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत या उत्पादनांची मागणी वाढू शकेल.
शिवाय, मंत्रालयाने सीफूड निर्यात, स्थानिक उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मिती यासंबंधी आढावा बैठका घेतल्या. या बैठका 'स्केल' फ्रेमवर्क अंतर्गत आयोजित करण्यात आल्या होत्या. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासोबतच, सरकार प्रचंड निर्यात क्षमता असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यासही हातभार लागू शकतो.

कोणत्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करावे?

लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांच्या बाबतीतही सरकार खूप सक्रिय असल्याचे दिसून आले. सरकारने 'LEADS अहवाल 2025' प्रकाशित केले आणि 'LEAPS पुरस्कार 2025' प्रदान केले. या उपक्रमांचे मुख्य उद्दिष्ट विविध राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक व्यवस्था सुधारणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि 'व्यवसाय सुलभता' वाढवणे हा आहे. हा उपक्रम 'पीएम गति शक्ती' योजनेशी जोडलेला आहे; पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

निर्यात क्षेत्रात जोरदार वाढ

जागतिक आर्थिक आव्हाने असूनही, भारताच्या निर्यात क्षेत्रात जोरदार वाढ झाली आहे. मंत्र्यांच्या मते, भारताची एकूण निर्यात, जी एप्रिल 2025 मध्ये USD 71.13 अब्ज होती, ती एप्रिल 2026 मध्ये 13.59 टक्क्यांनी वाढून USD 80.80 अब्ज झाली आहे.
सुधारित लॉजिस्टिक प्रणाली, मजबूत पायाभूत सुविधा, नवीन व्यापार करार आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी धोरणे यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. निर्यातीतील स्थिर वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचा विस्तार पाहता, जागतिक व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान येत्या काही वर्षांत आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

रुपयाची घसरण: तणाव वाढला… रुपयाच्या घसरणीमुळे सरकार चिंतेत; RBI आपला जुना 'मास्टरस्ट्रोक' वापरण्यास सज्ज