फ्लॅटपासून जेम्सपर्यंत, मेहुल चोक्सीच्या मालमत्तेचा होणार लिलाव, कोर्टाकडून मिळणार मंजुरी.

मेहुल चोक्सीच्या मालमत्तेचा लिलाव होणार PNB घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीच्या 13 मालमत्तांचा लवकरच लिलाव होऊ शकतो. मेहुल चोक्सीवर २३ हजार कोटी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्याचा आरोप आहे. पीएमएलए कोर्टाने त्याच्या सुमारे 46 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास परवानगी दिली आहे.

या मालमत्तेमध्ये बोरिवलीमध्ये २.६ कोटी रुपयांचा एक फ्लॅट, भारत डायमंड बोर्स आणि बीकेसीमध्ये सुमारे १९.७ कोटी रुपयांची कार पार्किंगची जागा, सुमारे १८.७ कोटी रुपयांचे गोरेगावमधील ६ कारखाने, चांदीच्या विटा आणि अनेक मौल्यवान रत्ने आणि मशीन्स यांचा समावेश आहे.

न्यायालयाचा निर्णय

या निर्णयाबाबत प्रख्यात न्यायाधीश एव्ही गुजराती यांनीही सांगितले की, या मालमत्ता दीर्घकाळ अशाच पडून राहिल्यास त्यांचे मूल्य कमी होत जाईल. त्यामुळे त्यांचा लवकरात लवकर लिलाव होणे आवश्यक असून त्याचवेळी या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर मालमत्तांचा लिलाव होऊ शकतो.

निकाल देताना न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, लिक्विडेटर या लिलावातून मिळालेल्या रकमेची मुदत आयसीआयसीआय बँकेत ठेवू शकतो. NCLT ने 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी लिक्विडेटरची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. सध्या हे दोन्ही आरोपी तुरुंगात आहेत.

मेहुल चोक्सी प्रत्यार्पणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला

मेहुल चोक्सी सध्या बेल्जियमच्या तुरुंगात आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी मेहुलने बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात अँटवर्पच्या न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले ज्यामध्ये भारताच्या प्रत्यार्पणाची विनंती लागू करण्यायोग्य घोषित करण्यात आली होती. तेथील काही अधिकाऱ्यांनी काल म्हणजेच सोमवारी ही माहिती दिली. अँटवर्पच्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, मेहुलने 30 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

मेहुलचे अपील पूर्णपणे कायदेशीर तथ्यांवर आधारित असून त्याचा निर्णय उच्च न्यायालय घेईल आणि या प्रक्रियेदरम्यान प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया स्थगित ठेवली जाईल, असे एका वकिलाने सांगितले.

हेही वाचा : देशभरात थंडीने दार ठोठावले, या 6 राज्यांमध्ये तीव्र थंडीची लाट येण्याचा इशारा; यूपी-बिहारची स्थिती जाणून घ्या

अँटवर्पच्या अपील न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला की जिल्हा पी-ट्रायल चेंबरने 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी जारी केलेल्या आदेशांमध्ये चार सदस्यीय अभियोजन कक्षेचा कोणताही दोष आढळला नाही. मुंबई न्यायालयाने मे 2018 आणि जून 2021 मध्ये जारी केलेले अटक वॉरंट लागू करण्यायोग्य असल्याचे न्यायालयाला आढळले. त्यामुळे मेहुल चोक्सीच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला.