मेटा 7 दिवसांची अंतिम मुदत! बाल शोषणाच्या सर्व जाहिराती काढून टाकण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत

बाल शोषणाशी संबंधित सर्व जाहिराती Instagram वरून काढून टाकल्या पाहिजेत. यावेळी केंद्राने मेटाला कडक सूचना दिल्या आहेत. इन्स्टाग्रामवर प्रसारित केलेल्या जाहिरातींमध्ये मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित सामग्री असल्याबद्दल केंद्राने मेटाला नोटीस बजावली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इन्स्टाग्रामला सध्या चालू असलेल्या किंवा बाल शोषणाशी संबंधित कोणत्याही जाहिराती तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होता. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णब यांच्याकडून सूचना मिळाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित संस्थांना आधीच पत्र लिहिले होते. इन्स्टाग्रामवरून अशा जाहिराती हटवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबत मेटाला सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.

BBC i च्या एका चौकशी अहवालानुसार, Instagram 'रेप व्हिडिओ' आणि 'चाइल्ड व्हिडिओ' सारख्या शब्दांसह सशुल्क जाहिरातींचा प्रचार करत आहे. असे बेकायदेशीर व्हिडिओ वापरकर्त्यांच्या टेलिग्राम चॅनेलद्वारे विकले जात असल्याचा आरोप आहे. बीबीसी आयचा अहवाल समोर आल्यानंतर केंद्राने कारवाई केली. उल्लेखनीय म्हणजे, इंस्टाग्रामवर 'बलात्काराचे व्हिडिओ' आणि 'चाइल्ड व्हिडीओ'ची जाहिरात करण्यात आल्याचे बीबीसीच्या तपासात उघड झाले आहे. त्यानंतर, ते बाल लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ इच्छुक ग्राहकांना टेलिग्राम चॅनेलद्वारे केवळ 99 रुपयांना विकले गेले. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, आक्षेपार्ह जाहिराती इंस्टाग्राम अधिकाऱ्यांच्या तपासणी प्रक्रियेतून गेल्यानंतरच प्रकाशित केल्या जातात. म्हणजेच इंस्टाग्राम आणि मेटाला आक्षेपार्ह व्हिडिओंची पूर्ण माहिती होती.

योगायोगाने व्हॉट्सॲपचे नवीन 'यूजरनेम' फीचर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. टेलीग्राम आणि सिग्नल ही दोन मेसेजिंग ॲप्स लक्ष्यित आहेत. दोन्ही कंपन्यांना पाठवलेल्या पत्रात या वैशिष्ट्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. वैशिष्ट्य सादर केल्यापासून फसवणूक कशी हाताळली गेली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे फीचर वापरकर्त्यांना कायदेशीर संस्था, संस्था किंवा व्यक्तीच्या नावासारखे दिसणारे 'यूजरनेम' स्वीकारण्याची परवानगी देते. नव्या प्रणालीचा वापर करून ऑनलाइन फसवणूक वाढण्याची भीती केंद्राला आहे. ग्राहकांच्या चॅटच्या गोपनीयतेशीही तडजोड केली जाऊ शकते. गुन्ह्यांची संख्या वाढू शकते. त्यानंतर मोदी सरकारने मेटाला नोटीस पाठवली. यावेळी त्यांनी हीच नोटीस अन्य दोन ॲप कंपन्यांना पाठवली. पण टेलिग्राममध्ये आधीपासूनच 'युजरनेम' असले तरी सिग्नलसाठीही ही सुविधा ऐच्छिक आहे. केंद्राने टेलिग्रामला नोटीस पाठवून या फीचरला परवानगी का द्यावी, अशी विचारणा केली असल्याची माहिती आहे.