टेक्नॉलॉजी डेस्कः सोशल मीडियावर मुलांच्या सुरक्षेबाबत भारत सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या दबावानंतर ‘मेट’ने एक महत्त्वाची अट मान्य केली आहे. आता ही कंपनी लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांना देईल.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेटा आपल्या प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकरणांची माहिती थेट पोलिस आणि तपास यंत्रणांना कळवेल. सरकारने याला मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हटले आहे.
मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कठोर आहे
सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. देशात काम करण्यासाठी मुलांची सुरक्षा आवश्यक आहे. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकार आता इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही बोलत आहे. त्याचा उद्देश आक्षेपार्ह मजकूर ओळखणे आणि प्रतिबंध करणे हा आहे.
रिपोर्टनुसार, अशा कंटेंटशी संबंधित काही सशुल्क जाहिराती इन्स्टाग्रामवर चालू होत्या. या जाहिरातींद्वारे, वापरकर्त्यांना टेलिग्राम चॅनेलवर निर्देशित केले जात होते.
या वाहिन्यांवर आक्षेपार्ह साहित्य असल्याचे समोर आले. यानंतर भारत सरकारने मेटावर कारवाईसाठी दबाव वाढवला.
मेटा अधिकारी एनसीपीसीआरसमोर हजर झाले
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग अर्थात NCPCR नेही या प्रकरणाची दखल घेतली. 9 सप्टेंबर रोजी मेटा इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी आयोगासमोर हजर झाले.
आयोगाने इन्स्टाग्रामवर चालणाऱ्या आक्षेपार्ह जाहिरातींबाबत प्रश्न विचारले. यापूर्वी जुलैमध्येही सरकारने मेटाला असा मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने कंपनीकडून सात दिवसांत सविस्तर उत्तरही मागवले होते.
मेटाने 1.6 लाखांहून अधिक खाती बंद केली आहेत
मेटाने सांगितले की, अशी सामग्री आणि खाती माहिती मिळाल्यावर काढून टाकली जातात. कंपनीने सांगितले की बाल शोषणाची प्रकरणे NCMEC कडे नोंदवली जातात.
भारतात, कंपनी POCSO कायद्याशी संबंधित नियमांनुसार डेटा सामायिक करण्याबद्दल बोलली. यासाठी नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलचाही वापर केला जातो.
मेटाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत भारतात १.६ लाखांहून अधिक खात्यांवर कारवाई करण्यात आली. ही खाती सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करत होती.
आता भारतीय यंत्रणांना थेट माहिती मिळणार आहे
सरकारची मागणी केवळ खाती बंद करण्यापुरती मर्यादित नव्हती. अशा प्रकरणांची माहिती थेट भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडे जावी, अशी सरकारची इच्छा होती.
आता मेटाने ही अट मान्य केली आहे. यामुळे लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती मिळवणे पोलिसांना सोपे होणार आहे.
मात्र, आणखी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही या विषयावर चर्चा सुरू आहे.
Comments are closed.