मेटा भारताची माफी मागतो

झुकरबर्ग यांच्या वादग्रस्त विधानासंबंधी स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मागच्या वर्षात जगात अनेक देशांमध्ये सत्तांतरे झाली असून अशा देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे, या मार्क झुकरबर्ग यांच्या वादग्रस्त विधानासंबंधी त्यांच्या ‘मेटा’ कंपनीकडून भारताची क्षमायाचना करण्यात आली आहे. 2024 मध्ये अनेक देशांमध्ये सत्तांतर घडले होते. तथापि, भारतात तसे घडले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरही प्रस्थापित झाले आहे. तथापि, दोन दिवसांपूर्वी झुकरबर्ग यांनी भारतातही सत्तांतर झाले, असे विधान केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला होता.

भारताने कोरोनाचा उद्रेक उत्तम रितीने हाताळला होता. कोरोना लसीच्या 220 कोटी मात्रा लोकांना विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या होत्या. तसेच 80 कोटी गरिबांना विनामूल्य धान्य उपलब्ध करुन दिले होते. इतर देशांप्रमाणे भारतात सत्तांतर झालेले नाही. आम्हीच सत्तेवर आहोत, हे झुकरबर्ग यांनी ध्यानात घ्यावे. त्यांचे भारतासंबंधीचे विधान चुकीचे आहे, अशी टीका वैश्णव यांनी केली होती.

वादानंतर क्षमायाचना

‘झुकरबर्ग यांचे विधान अन्य अनेक देशांसंबंधी खरे होते. कारण 2024 मध्ये ब्रिटनसह अनेक देशांमध्ये प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना मतदारांनी दूर सारले होते. तसेच नवी सरकारे स्थापन झाली होती. तथापि, भारतात मात्र, सत्तांतर झाले नव्हते, ही बाब झुकरबर्ग यांच्या मनातून निसटली. त्यामुळे त्यांनी अशा राष्ट्रांमध्ये भारताचाही समावेश केला होता. यासाठी आम्ही त्यांच्यावतीने भारताची क्षमा मागत आहोत, असे स्पष्टीकरण मार्क झुकरबर्ग यांच्यावतीने आता देण्यात आले आहे. झुकरबर्ग हे मेटा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याने मेटाने स्पष्टीकरण दिले.

‘मेटा’साठी भारत महत्वाचा

‘मेटा’ कंपनीसाठी भारत अत्यंत महत्वाचा देश आहे. या कंपनीचे भारतातील अधिकारी शिवनाथ ठकुराल हे आहेत. त्यांनी झुकरबर्ग यांच्यावतीने क्षमायाचना केली. त्यांनी अनवधानाने भारतासंबंधी चुकीचे विधान केले आहे. झुकरबर्ग यांनी ‘रोगन पॉडकास्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत काही विधाने केली होती. 2019 मध्ये जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झाला. त्यावेळी अनेक देशांच्या सरकारांचे व्यवस्थापन ढासळले होते. त्यांना हा उद्रेक व्यवस्थितरित्या हाताळता आला नव्हता. तसेच अनेक देशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. या दोन बाबींचा परिणाम या देशांमधील सरकारांना 2024 च्या निवडणुकीत भोगावा लागला होता. भारतातही याच कारणांमुळे सत्तांतर घडून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या हातातील सत्ता गेली होती, अशी विधाने त्यांनी केली होती. त्यांच्यापैकी भारतासंबंधी केलेले विधान ‘चुकून’ करण्यात आले होते, असे स्पष्टीकरण ठकुराल यांनी दिले आहे.

कंपनीला पाचारण करण्याची योजना

दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्या संबंधातील स्थायी संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी झुकरबर्ग यांनी त्वरित क्षमा मागावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी तसे न केल्यास मेटा कंपनीला 20 जानेवारी ते 24 जानेवारी या काळात संसदीय समितीसमोर पाचारण करण्यात येईल, अशी घोषणाही निशिकांत दुबे यांनी केली होती.