‘म्हाडा’ने वांद्रे निर्मलनगरच्या 50 मराठी कुटुंबांना ‘रस्त्यावर’ आणले, पोलीस बंदोबस्तात सामान घराबाहेर फेकले

राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुजोर परप्रांतीयांकडून मराठी माणसांवर हल्ले, धमकी, अरेरावीचे प्रकार सुरू झाले आहेत. याचदरम्यान सरकारी यंत्रणांनी मराठी कुटुंबीयांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचा विडा उचलल्याचे सोमवारच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले. वांद्रे निर्मलनगर येथे म्हाडा संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या मराठी कुटुंबांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना ‘म्हाडा’ रिपेरिंग बोर्डाने तब्बल 50 मराठी कुटुंबांना घराबाहेर काढले. पोलिसी बळाचा वापर करीत या कुटुंबांच्या संसाराचे सामान अक्षरशः रस्त्यावर फेकून देण्यात आले.

वांद्रे निर्मलनगर येथे म्हाडा वसाहतीमधील संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना घराबाहेर काढण्यासाठी ‘म्हाडा’ आणि बिल्डरच्या संगनमताने डाव आखल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. याविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या ठिकाणी निर्णय विरोधात गेला, मात्र त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने रहिवाशांना 8 जानेवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार रहिवाशांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून 2 जानेवारी रोजी सुनावणीदेखील होणार आहे. त्या सुनावणीआधीच ‘म्हाडा’ने पोलीस बळाचा वापर करून मराठी कुटुंबांना त्यांच्या घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढले. उच्च न्यायालयाने अपिलासाठी मुदत दिली असताना आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असताना म्हाडाने अशा प्रकारे कारवाई केलीच कशी, असा संतप्त सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.

म्हाडाने नेमकी कुणाच्या सांगण्यावरून कारवाई केली?

मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवाशांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना तातडीने कारवाई करण्याचे कोणतेही आदेश दिले नव्हते. असे असताना म्हाडाने नक्की कुणाच्या सांगण्यावरून ही कारवाई करून आम्हाला रस्त्यावर आणले, असा प्रश्न निर्मलनगरच्या मराठी कुटुंबांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना आणि रहिवाशांच्या पर्यायी निवाऱयाची व्यस्था न करता थेट घर रिकामी करण्यासाठी केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. अचानक झालेल्या कारवाईमुळे मुंबईसारख्या शहरात संबंधित सर्वसामान्य जाणार कुठे, असा सवाल निर्माण झाला आहे, निर्मलनगर-खेरवाडीचे माजी नगरसेवक अॅड. मनमोहन चोणकर म्हणाले.

…असे आहे प्रकरण

वांद्रे निर्मलनगर येथील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील इमारत क्र. 9 आणि 10 या दोन इमारतींमधील 80 कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी घराच्या मागणीवर म्हाडाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. अन्यायग्रस्त रहिवासी हे म्हाडाच्या सेस इमारतींमधील मूळ भाडेकरू आहेत. गिरगाव, माझगाव, परळ, प्रभादेवी येथील या रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

आम्ही कुठे जायचे?

आम्हाला न्यायालयाची कोणतीही ऑर्डर न दाखवता जोरजबरदस्तीने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. अक्षरशः बंद घरांची कुलपे फोडून ही कारवाई करण्यात आली. ऐन थंडीच्या दिवसांमध्ये ही कारवाई करण्यात आल्याने आम्ही बेघर झालो आहोत. मुलांच्या शाळा सुरू आहेत. घरात ज्येष्ठ आहेत. असे असताना अचानक झालेल्या कारवाईमुळे आम्ही आता जाणार कुठे, असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.