एकाच परिसरात गगनचुंबी इमारत आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱया नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेडी रेकनर दर आकारला जाणार आहे. याशिवाय परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडी रेकनरदरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या ‘महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. 9’च्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना बावनकुळे यांनी, सर्वसामान्य नागरिकांना रेडी रेकनर दरामध्ये दिलासा देणाऱया महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून होईल, असे सांगितले.
यासाठी मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंगसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऑप्लिकेशन सेंटर या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात तीन टप्प्यांमध्ये मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल.
आगामी काळात राज्यातील रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये मोठी पारदर्शकता येईल. तसेच मुंबईसारख्या महानगरात सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारात मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबईसाठी ‘मायक्रो झोनिंग’
मुंबई शहराचा सिटी सर्व्हे नंबर आणि विकासाचे स्वरूप विचारात घेऊन 2027-28 चा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना ‘मायक्रो झोनिंग’ केले जाणार आहे. आतापर्यंत एकाच भागात असलेल्या झोपडपट्टय़ा/चाळी आणि मोठय़ा सोसायटय़ांना समान दराचा फटका बसायचा. नवीन सुसूत्रतेमुळे उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार योग्य आणि वास्तववादी दर ठरवले जातील. अचूक डेटा गोळा करण्यासाठी एमआरसँकमार्फत ‘जीआयएस आधारित’ नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत.
Comments are closed.