एमएनरेगा अंतर्गत किमान वेतन वाढवावे

राज्यसभेत काँग्रेस खासदार सोनिया गांधींची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाला (मनरेगा) पद्धतशीरपणे केंद्र सरकार कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला आहे. कायद्याच्या अंतर्गत किमान मजुरी आणि कामाच्या दिवसांची संख्या वाढविण्याची मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

राज्यसभेत शून्यप्रहराच्या अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित करत सोनिया गांधी यांनी हा कायदा जारी ठेवणे आणि याचा विस्तार करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याचीही मागणी केली. हा ऐतिहासिक कायदा लाखो गरीब ग्रामस्थांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच राहिला आहे. परंतु वर्तमान केंद्र सरकार या योजनेला पद्धतशीरपणे कमकुवत करत असल्याने चिंता वाटत आहे. योजनेसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 86 हजार कोटी रुपयांवर स्थिर राहिली आहे. जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण 10 वर्षांमधील सर्वात कमी असल्याचा दावा सोनिया गांधी यांनी केला.

मनरेगाला आधार आधारित देयक प्रणाली (एबीपीएस) आणि राष्ट्रीय मोबाइल देखरेख प्रणाली समवेत अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. मजुरीचा दर सातत्याने वाढत असलेल्या महागाईदरम्यान पुरेसा नाही. योजना जारी ठेवत याचा विस्तार करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष करत असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या.

याचबरोबर मजुरीत प्रतिदिन 400 रुपयांची किमान वृद्धी केली जावी. मजुरीची रक्कम वेळेत जारी करण्यात यावी. अनिवार्य एबीपीएस आणि एनएमएमएस आवश्यकतांना हटविण्यात यावे. रोजगाराच्या हमीयुक्त कामाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 150 दिवस प्रतिवर्ष करण्यात यावी. मनरेगा प्रतिष्ठापूर्ण रोजगार आणि वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय आवश्यक असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.