मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयात सरकारने स्पष्टता आणावी, मंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी

मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयात सरकारने स्पष्टता आणावी अशी मागणी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही असेही भुजबळ म्हणाले.

आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये छगन भुजबळ यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, माध्यमे, वर्तमानपत्रे तसेच तत्कालीन परिस्थिती पाहता शासन निर्णय घाईघाईत आणि दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना मागविल्या शिवाय व राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून जारी केला आहे असे दिसते. ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या राज्यातील 350 हून अधिक जाती आहेत. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे..

तसेच, शासन निर्णयामध्ये “relation” (नातेसंबंध) हा शब्द वापरला आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये “relative” (नातेवाईक) याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. “नातेसंबंध” हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इ. सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो अशी भिती भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही असे मत देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे हा शासन निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी आज केली

ओबीसी घटकाच्या या प्रश्नसंदर्भात ज्याला आवाज उठवायचा आहे त्यांनी जरूर उठवावा पण यात कुठेही राजकारण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही नेत्याबद्दल अपशब्द वापरू नये. न्यायालयीन लढाई आपण लढणारच आहोत मात्र हे होत असताना कोणत्याही नेत्यावर खालच्या शब्दात टीका करू नये असे मत देखील त्यांनी मांडले.