क्रीडा मंत्रालयाचे स्पष्ट विधान, PAK सह द्विपक्षीय खेळांवर बंदी कायम, बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये सहभागास मान्यता

नवी दिल्ली. पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय क्रीडा संबंधांवर बंदी भविष्यातही कायम राहील, असे क्रीडा मंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये दोन्ही देशांच्या खेळाडूंच्या सहभागावर कोणतेही बंधन असणार नाही. खेळाडू, संघ अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांचे अधिकारी यांच्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, जेणेकरून भारताला एक पसंतीचे क्रीडा स्थळ म्हणून प्रस्थापित करता येईल, असाही मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला.

वाचा:- नीरज चोप्रा-सुमित अंतिलच्या तक्रारीवर पीसीआयची मोठी कारवाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते प्रशिक्षक नवल सिंह बडतर्फ, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण?

क्रीडा मंत्रालय काय म्हणाले?

सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (NSF), भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (IOA) आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) यांना जारी केलेल्या परिपत्रकात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'भारतीय संघ द्विपक्षीय क्रीडा स्पर्धांच्या संदर्भात पाकिस्तानला जाणार नाहीत, तसेच पाकिस्तानी संघांना भारतात खेळण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.' परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, 'आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय स्पर्धांच्या बाबतीत निर्णय आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्थांचे नियम आणि भारतीय खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन घेतले जातील.'

त्याचा अर्थ काय?

भारतीय खेळाडू त्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होत राहतील ज्यामध्ये पाकिस्तानचे खेळाडूही सहभागी होत आहेत. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानातील खेळाडूंना भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होता येणार आहे.

धोरण कधी जाहीर झाले?

हे धोरण पहिल्यांदा ऑगस्ट 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते, जेव्हा UAE मध्ये झालेल्या आशिया चषक स्पर्धेत भारताच्या सहभागावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की पाकिस्तान हा यजमान देश नसला तर बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये सहभाग कायम राहील.

CWG आणि ऑलिम्पिकसाठी काय तयारी?

2030 राष्ट्रकुल खेळ आणि 2036 ऑलिम्पिक खेळांचे यजमानपद भूषवण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेनुसार भारत ऑलिम्पिक चार्टरच्या समावेशक तत्त्वांचे पालन करेल, असेही मंत्रालयाने सूचित केले आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी व्हिसा प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या अधिकाऱ्यांना प्राधान्याच्या आधारावर जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी मल्टी-एंट्री व्हिसा दिला जाईल.