Mobile team scheme to be started in the state, six important decisions taken in Maharashtra cabinet meeting
मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंगळवारी (ता. 13 मे) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री उपस्थित होते. महत्त्वाचे म्हणज, राज्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असलेले सहा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मोठा फायदा होणार आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंगळवारी (ता. 13 मे) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री उपस्थित होते. महत्त्वाचे म्हणज, राज्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असलेले सहा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मोठा फायदा होणार आहे. तर या बैठकीमध्ये राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवालही सादर करण्यात आला असून हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर 80 कोटींचा भार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Mobile team scheme to be started in the state, six important decisions taken in Maharashtra cabinet meeting)
राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून दर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीच्या माध्यमातून राज्यातील विकासासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहे. आज मंगळवारी (ता. 13 मे) झालेल्या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गात रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 29 महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 31 मोबाईल व्हॅन तयार करण्यात येणार असून याकरिता सुमारे 8 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. तर, महसूल विभागाअंतर्गत घेतलेल्या निर्णयामध्ये नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाच्या अंतर्गत घेतलेल्य निर्णयानुसार, कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी टळणार आहे. व याच विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या आणखी एका निर्णयानुसार, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील 20.33 हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असून यामुळे 80 कोटींचा भार राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. त्याशिवाय, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार आहे. यामुळे प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार आहे.
Comments are closed.