दोन दिवस केंद्रीय मंत्र्यांची होणार तपासणी : 'चिंतन शिबिर'मध्ये केलेल्या कामाचा हिशेब पंतप्रधान मोदी घेणार

मोदी सरकारच्या मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय 'चिंतन शिविर'ला बुधवारपासून नवी दिल्लीत सुरुवात झाली. 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. या बैठकीचा उद्देश केवळ आतापर्यंत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा घेणे नसून सरकारच्या पुढील टप्प्यासाठी नवीन कल्पना, सुधारणा आणि प्राधान्यक्रम ठरवणे हा आहे.

वाचा :- निवडणूक आयोगात फूट: काँग्रेस म्हणाली – मोदींचे आवडते ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगात स्वतःचे काम करत आहेत.

या संपूर्ण सरावाचे केंद्र 'Developed India@2047' आहे. विविध विषयांवर मंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले जात आहे. त्यासाठी मंत्र्यांचे अनेक गट तयार करण्यात आले असून या गटांनी आपापल्या विषयांवर तयारी केली आहे. अहवालानुसार, या गटांमध्ये वैयक्तिक कार्यक्षमता, प्रभावी संवाद, योजनांची वेळेवर अंमलबजावणी आणि मंत्रालयांचे चांगले कार्य यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

सचिवांपासून ते NITI आयोगापर्यंत, एकाच ठिकाणी पूर्ण इनपुट

चिंतन शिबिरात मंत्रालये आणि विभागांच्या कामासोबतच, सचिवांचा गट, कॅबिनेट सचिवालय आणि NITI आयोग यांच्याकडून मिळालेले इनपुटही समोर ठेवले जातील. सरकारी सुधारणा, लोकांचे जीवन सुसह्य करणे, नियम-कायद्यांचे ओझे कमी करणे आणि योजनांची उत्तम अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

पीएम मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीनंतरचे हे पुढचे मोठे पाऊल आहे. मंत्र्यांचे काम आणि त्यांच्या सोशल मीडियावरील सक्रियतेशी संबंधित प्रतिक्रियाही यापूर्वी शेअर करण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी, नोकरशहा किंवा मंत्र्यांचे वैयक्तिक सहकारी या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, तर मंत्री स्वतः विहित विषयांवर त्यांची मते आणि सादरीकरणे मांडतील.

वाचा :- पर्यावरण आणि हवामानावर जागतिक विचारमंथन, पंतप्रधान मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले

यापूर्वी 2021 मध्ये मंथन झाले होते

23-24 सप्टेंबर हे शिबिर ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी एक पाऊल आहे. एकवेळच्या बैठकीपुरते मर्यादित ठेवण्याची सरकारची योजना नाही; येत्या काही दिवसांत आणखी फेऱ्याही आयोजित केल्या जाणार आहेत.

2021 मध्ये देखील मोदी सरकारने मंत्र्यांसोबत असे विचारमंथन केले होते, ज्यामध्ये शासन, धोरणे बनवणे आणि सरकारी कामकाजात सुधारणा या विषयांवर चर्चा करण्यात आली होती. यावेळचे लक्ष सरकारच्या तिसऱ्या टर्मच्या पुढील टप्प्यावर आणि 2047 च्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाशी संबंधित आहे.