मोदी सरकार देत आहे ₹ 5 लाखांचे क्रेडिट कार्ड, जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा

केंद्र सरकार सूक्ष्म आणि लहान व्यावसायिकांना रोखीच्या संकटातून सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवत आहे. या अंतर्गत मायक्रो एंटरप्रायझेसना ₹ 5 लाखांपर्यंतच्या मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड दिले जात आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान व्यापाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजासाठी खेळते भांडवल सहज उपलब्ध करून देणे आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे हा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म उद्योगांसाठी हे मायक्रो क्रेडिट कार्ड (एमई-कार्ड) जाहीर केले होते. योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, पहिल्या वर्षात अशी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

हा लाभ कोणाला मिळणार आणि कोणत्या अटी आहेत?

या क्रेडिट कार्ड सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, व्यवसाय युनिटला एमएसएमई मंत्रालयाच्या 'उद्यम पोर्टल' वर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तथापि, क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचे आणि त्याची अंतिम मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित बँकेच्या धोरणांवर आणि अर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलच्या छाननीवर अवलंबून असतील.

सरकारने या कार्डाच्या अटी व शर्ती अगदी परवडणाऱ्या ठेवल्या आहेत. प्रारंभिक अर्जदारांकडून कोणतेही सामील होण्याचे शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, वार्षिक शुल्क मंजूर क्रेडिट मर्यादेच्या कमाल 1 टक्के किंवा ₹ 1,000 (जे कमी असेल ते) मर्यादित केले आहे. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि पेपरलेस करण्यासाठी UPI आणि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्कचा वापर केला जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, त्याचे व्याजदर अत्यंत स्पर्धात्मक ठेवण्यात आले आहेत.

फिरती क्रेडिट सामान्य कर्जापेक्षा वेगळे कसे आहे?

ही सुविधा पारंपारिक मुदत कर्जापेक्षा खूपच वेगळी आहे. हे रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट लिमिट म्हणून काम करते. व्यापारी त्यांच्या गरजेनुसार मंजूर रकमेतून पैसे काढू शकतात आणि कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी, स्टॉक राखण्यासाठी किंवा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी वापरू शकतात. काढलेली रक्कम भरल्यानंतर क्रेडिट मर्यादा पुन्हा उपलब्ध होते.

एमएसएमईच्या व्याख्येत मोठा बदल

छोट्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एमएसएमईच्या वर्गीकरण मर्यादेतही सुधारणा केली आहे. आता सूक्ष्म उद्योगांसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा ₹ 1 कोटी वरून ₹ 2.5 कोटी करण्यात आली आहे आणि उलाढाल मर्यादा ₹ 5 कोटी वरून ₹ 10 कोटी करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, लहान उद्योगांसाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे ₹25 कोटी आणि ₹100 कोटी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, मध्यम उद्योगांसाठी गुंतवणूक मर्यादा ₹ 125 कोटी आणि उलाढाल मर्यादा ₹ 500 कोटी करण्यात आली आहे. या बदलामुळे लाखो अतिरिक्त युनिट्सना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.