मोदी सरकारची मोठी भेट : 15 लाखांचा पगार तरीही कर 'शून्य'

आजकाल बहुतेक नोकरदार लोक नवीन कर प्रणालीकडे वळत आहेत. जरी असे मानले जाते की केवळ 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की तुमचा वार्षिक पगार 15 लाख रुपये असला तरीही तुम्ही तुमचा कर शून्यावर आणू शकता? होय, हे शक्य आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी लागू असलेल्या नवीन नियमांनुसार, जर तुम्ही 31 जुलै 2027 पर्यंत तुमचा ITR दाखल केला तर स्मार्ट नियोजनाद्वारे तुम्ही सरकारला एक रुपयाही कर भरणे टाळू शकता. ही जादू नाही तर भत्त्यांचे अचूक गणित आहे.

पगार रचनेचे ते गुप्त सूत्र

जर तुमचा वार्षिक पगार रु. 15 लाख असेल आणि तुम्ही एक साधी पगार रचना घेतली तर तुमचे करपात्र उत्पन्न सुमारे 13.62 लाख रुपये असेल. अशा परिस्थितीत तुम्हाला 87,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर भरावा लागू शकतो. परंतु जर तुम्ही तुमच्या HR सोबत तुमच्या CTC (कॉस्ट टू कंपनी) मध्ये काही स्मार्ट बदल केले तर परिस्थिती बदलू शकते. जेवणाचे कूपन, फोन बिले आणि कार मेन्टेनन्स यांसारख्या करमुक्त प्रतिपूर्तीचा समावेश केल्यास तुमचा करपात्र पगार थेट रु. 7.5 लाखांपर्यंत खाली आणता येईल, तुमचा कर शून्यावर येईल आणि तुमचा इन-हँड पगार वाढेल.

आता तुम्हाला फूड बिलावर मोठा फायदा होणार आहे

नवीन आयकर कायदा 2025 लागू झाल्यानंतर, जेवण कूपन (सोडेक्सो किंवा Zagal सारख्या) च्या नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आयकर नियम 2026 नुसार, आता जेवण व्हाउचरची करमुक्त मर्यादा थेट 50 रुपयांवरून 200 रुपये प्रति जेवण वाढवण्यात आली आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत हे पूर्णपणे वैध आहे. याशिवाय कंपनीने दिलेल्या लॅपटॉप, मोबाईल किंवा टॅबलेटवर कोणताही कर नाही. त्याच वेळी, जिम सदस्यत्व आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम देखील नवीन नियमांतर्गत करमुक्त लाभांच्या अंतर्गत येतात.

कार आणि फोनच्या खर्चावर कर कसा वाचवायचा

जर कंपनीने कार्यालयीन कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंटरनेट आणि टेलिफोन बिलांसाठी पैसे परत केले तर ते पूर्णपणे करमुक्त आहे. तुम्हाला फक्त त्याची मूळ बिले सादर करायची आहेत. जर आपण कंपनीच्या कारबद्दल बोललो तर कार्यालयीन कामासाठी तिच्या वापरावर कोणताही कर नाही. कार वैयक्तिक आणि कार्यालयीन दोन्ही कारणांसाठी वापरली असल्यास, इंजिन क्षमतेवर आधारित कर लागू होतो. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इलेक्ट्रिक कारसाठी 5,000 रुपये किंवा 1.6 लिटरपेक्षा कमी आणि मोठ्या कारसाठी 7,000 रुपये कपात करण्याचा नियम आहे. चालक उपलब्ध असल्यास अतिरिक्त 3,000 रुपये जोडले जातात.

कार्यालयीन प्रवास आणि दिव्यांग व्यक्तींना दिलासा

सामान्यत: नवीन नियमात घर ते ऑफिस प्रवासासाठी वाहतूक भत्ता करपात्र आहे, परंतु ड्युटी दरम्यान केलेल्या प्रवासाची प्रतिपूर्ती करमुक्त आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना वाहतूक भत्त्यात विशेष सवलत मिळते. ही सवलत मेट्रो शहरांमध्ये रु. 15,000 पर्यंत आहे आणि इतर शहरांमध्ये प्रति महिना रु 8,000 (महागाई भत्त्यासह) आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर सवलत मिळते.