दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारची बिहारला भेट, मुझफ्फरपूर ते नेपाळपर्यंत चौपदरी जाळे टाकणार.

केंद्र सरकारकडून बिहारच्या जनतेसाठी विशेषत: उत्तर बिहारमधील रहिवाशांसाठी एक खूप मोठी आणि आनंदाची बातमी आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील पायाभूत सुविधा उजळून टाकण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. मुझफ्फरपूर ते सीतामढी आणि सोनबरसा मार्गे नेपाळ सीमेपर्यंत भव्य चार पदरी महामार्ग बांधण्याच्या प्रकल्पाला सरकारने हिरवी झेंडी दिली आहे.

या महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी 3591 कोटी रुपयांचा मोठा खर्च येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या मोठ्या पावलामुळे उत्तर बिहारमधील रस्त्यांचे जाळे आणि कनेक्टिव्हिटीला नवीन आणि वेगवान गती मिळेल अशी पूर्ण आशा आहे.

नेपाळ सीमेपर्यंत कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली जाईल

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अधिकृत माहिती प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर करताना सांगितले की, बुधवारच्या बैठकीत एकूण पाच मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये चार मोठे रेल्वे प्रकल्प आणि एका मोठ्या महामार्ग प्रकल्पाचा समावेश आहे.

या पाचही प्रकल्पांची एकूण अंदाजे किंमत ₹13,041 कोटी ठेवण्यात आली आहे. यापैकी बिहारशी संबंधित हा चौपदरी रस्ता प्रकल्प सामरिक आणि भौगोलिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण त्यामुळे मुझफ्फरपूर, सीतामढी आणि सोनबरसा मार्गे नेपाळ सीमेपर्यंत कोणताही अडथळा न येता प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

व्यवसाय आणि सामान्य लोकांच्या हालचालींचा मोठा फायदा होईल

मुझफ्फरपूर ते नेपाळ सीमेपर्यंत बांधण्यात येणारा हा चौपदरी महामार्ग उत्तर बिहारच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा रस्ता रुंद आणि आधुनिक झाल्यामुळे स्थानिक लोकांचा प्रवास तर सोपा होणार आहेच शिवाय नेपाळ सीमेपर्यंत पोहोचणेही पूर्वीपेक्षा सोपे होणार आहे. याशिवाय, चांगल्या रस्त्यांच्या जाळ्याच्या विकासामुळे सीमावर्ती भागातील व्यापारी क्रियाकलाप, रसद आणि मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

रेल्वेचे जाळेही मजबूत झाले

महामार्ग प्रकल्पासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी चार मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये हावडा-चेन्नई मुख्य रेल्वे मार्ग आणि कटक-पारादीप रेल्वे विभागाच्या विस्ताराशी संबंधित महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, या रेल्वे प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे देशातील व्यस्त रेल्वे मार्गांच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल, ज्यामुळे प्रवासी गाड्या वेळेवर चालवण्यास आणि माल गाड्यांची अधिक सुरळीत हालचाल होण्यास मदत होईल.

एकूण 13,041 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या पाचही मोठ्या प्रकल्पांवर एकूण 13,041 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यापैकी 3591 कोटी रुपये एकट्या बिहारच्या मुझफ्फरपूर-सीतामढी-सोनबरसा-नेपाळ बॉर्डर फोर लेन हायवे प्रकल्पाच्या खात्यात जातील. केंद्र सरकारचे हे मोठे निर्णय देशातील पायाभूत सुविधा, आधुनिक वाहतूक आणि राज्यांची आंतर-सीमा कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.