पैसे कापले, तिकीट मिळाले नाही; IRCTC अनियमिततेवर दिल्ली उच्च न्यायालय कठोर, रेल्वेला नोटीस बजावली

IRCTC आणि RailOne प्रणालीचे ऑडिट करण्याची मागणी

याचिकाकर्ते उत्तम कुमार यांची बाजू मांडणारे वकील शुभम कुमार म्हणाले की, याचिकेत IRCTC, RailOne आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रवासी आरक्षण प्रणालीचे स्वतंत्र आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत ऑनलाइन तिकीट बुकिंग प्रणालीशी संबंधित अनेक कथित तांत्रिक त्रुटी आणि प्रवाशांना येणाऱ्या समस्यांचा उल्लेख आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की प्रणालीची तांत्रिक क्षमता आणि त्याच्या कार्यप्रणालीची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे.

बुकिंग विंडो उघडताच वेबसाइट स्लो होते

या याचिकेत मुख्य तक्रार म्हणजे वेबसाईट संथ आणि हँग होत असल्याची आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ॲडव्हान्स आणि तत्काळ तिकीट बुकिंगची विंडो उघडताच, वेबसाइटवर प्रचंड ट्रॅफिकमुळे सिस्टम मागे पडू लागते. विशेषत: सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, बुकिंग सत्र अचानक बंद होणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. या तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवाशांना तिकीट आरक्षित करताना येणाऱ्या अडचणींवरही याचिकेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

हायकोर्टाने रेल्वेकडून उत्तर मागितले

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालय आणि आयआरसीटीसीकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने सरकार आणि रेल्वेला आठवडाभरात आवश्यक निर्देश घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणीत रेल्वे आणि आयआरसीटीसीने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग प्रणालीची तांत्रिक व्यवस्था आणि याचिकेत उपस्थित केलेल्या तक्रारींवर उत्तर दाखल करणे अपेक्षित आहे.

पैसे कापून तिकीट मिळाले नाही, तर रिफंड सिस्टमवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याचिकेत ऑनलाइन तिकीट बुकिंग करताना पैसे कापले जात असले तरी तिकीट तयार होत नसल्याचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांच्या बँक खात्यातून अनेक वेळा तिकीटाची रक्कम कापली जाते, परंतु बुकिंग पूर्ण होत नाही आणि तिकीट दिले जात नाही. अशा परिस्थितीसाठी स्पष्ट आणि कालबद्ध रिफंड सिस्टमची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पैसे कापल्यानंतर परतावा मिळण्यास विलंब झाल्यास प्रवाशांना पुन्हा तिकीट काढण्याची संधी गमावली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, परतावा प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याची गरज आहे.