सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पैशांचा ओघ वाढणार! सरकार FDI मर्यादा वाढवणार

• एफडीआय मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चर्चा करत आहे
• सध्याची 20% मर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे

भारत सरकार सरकारी मालकीच्या बँकांमधील विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 49% पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे, जी सध्याच्या मर्यादेच्या दुप्पट आहे, असे रॉयटर्सच्या अहवालातून समोर आले आहे. वृत्तानुसार, वित्त मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत या प्रस्तावावर चर्चा करत आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही.

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकदारांची आवड सातत्याने वाढत आहे. दुबईच्या एमिरेट्स NBD ने अलीकडेच RBL बँकेतील 60% भागभांडवल $3 अब्जांना विकत घेतले आणि जपानच्या सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशनने येस बँकेतील 20% स्टेक $1.6 बिलियन मध्ये विकत घेतले, जे नंतर 4.99% झाले. सरकारी बँकांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचाही रस वाढत आहे. परदेशी मालकीची मर्यादा वाढवल्याने या बँकांना येत्या काही वर्षांत अधिक भांडवल उभारणीसाठी मदत होईल.

परकीय प्रवाह: एका क्षणात ₹15000000000000 फुर्र… भारताची दहशत, परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार, आता उचलले जाणार मोठे पाऊल

मर्यादा वाढवा

वर्तमान 20% मर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची पुष्टी एका स्रोताने केली. ते म्हणाले की हे पाऊल सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांसाठीच्या नियमांमधील अंतर कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. भारतातील खाजगी बँकांमधील विदेशी गुंतवणूक 74% पर्यंत मर्यादित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी कधीही सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. या वृत्तातील सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, चर्चा अद्याप सार्वजनिक नाही. दरम्यान, भारताचे अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआयने अद्याप या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

भारतात सध्या 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत, ज्यांची एकूण मालमत्ता 171 ट्रिलियन रुपये ($1.95 ट्रिलियन) आहे, मार्चपर्यंत, देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील अंदाजे 55% आहे. पहिल्या स्त्रोतानुसार, या बँकांमधील किमान हिस्सा 51% ठेवण्याची सरकारची योजना आहे. सध्या सर्व 12 बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी यापेक्षा लक्षणीय आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील विदेशी गुंतवणूक कॅनरा बँकेत सुमारे 12% आहे, तर UCO बँकेत ती जवळपास शून्य आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सामान्यतः खाजगी बँकांपेक्षा कमकुवत मानले जाते. त्यांना सहसा गरीबांना कर्ज देण्याचे आणि ग्रामीण भागात शाखा उघडण्याचे काम दिले जाते, ज्यामुळे उच्च बुडीत कर्ज दर आणि इक्विटीवर कमी परतावा मिळतो.

सुरक्षितता पुढे…

गेल्या काही महिन्यांत, RBI ने बँकिंग क्षेत्रातील नियम सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत आणि परदेशी बँकांना भारतीय खाजगी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भागभांडवल खरेदी करण्याची परवानगी देण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, अनियंत्रित नियंत्रणे आणि निर्णय टाळण्यासाठी काही सुरक्षितता कायम राहतील. असे नोंदवले जाते की एकल भागधारकासाठी मतदानाचे अधिकार 10% पर्यंत मर्यादित असतील.

Stock Market Updates: मार्केटला अच्छे दिन आले आहेत…! सेन्सेक्स 450 अंकांनी वाढला, 'HE' शेअर्समध्ये तेजी