प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख, प्रत्येक थांब्यावर डेटा संकलन! जीपीएस चालू

GPS चालू: भारतीय स्मार्टफोनमध्ये कायमस्वरूपी ट्रॅकिंगची शक्यता

मोबाईल फोनवर जीपीएस कायमस्वरूपी सक्षम करण्याची चर्चा भारतात जोर धरू लागली आहे. हा नियम लागू केल्यास, तुमच्या फोनमध्ये फक्त लोकेशनची माहिती नसेल तर तुमचा संपूर्ण प्रवास, वेग, थांबण्याचे क्षण आणि तुम्ही वाटेत भेटलेल्या लोकांचीही नोंद केली जाईल. सामान्य ट्रॅकिंगऐवजी प्रत्येक नागरिकाच्या हालचालींचा तपशीलवार नकाशा तयार करण्याची ही प्रक्रिया असेल.

पाळत ठेवण्याचा नवीन चेहरा

आतापर्यंत, टॉवरच्या त्रिकोणातून शेजारची माहिती मिळवली जात होती, परंतु जीपीएस आपल्या क्रियाकलापांचा अचूक नकाशा तयार करू शकते. याला सिम बाइंडिंग, आधार लिंकिंग आणि फास्टॅग डेटाची जोड दिल्यास, सरकारकडे प्रत्येक नागरिकाच्या क्रियाकलापांचा एकत्रित डेटा उपलब्ध असेल.

हा मुद्दा का सुरू झाला?

ही चर्चा अचानक का सुरू झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक, टेलिकॉम कंपन्या ट्रेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत. स्मार्टफोननेच बॅटरी आणि जीपीएसद्वारे हे काम करावे अशी तिची इच्छा आहे. याचा अर्थ नेटवर्कमधून जबाबदारी काढून थेट हँडसेटवर टाकली जात आहे.

कोणासाठी धमकी, कोणासाठी शस्त्र?

यामुळे दहशतवादी आणि गुन्हेगारांची ओळख पटवणे सोपे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रणालीमुळे पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामान्य नागरिकांच्या गोपनीयतेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. भारतात पाळत ठेवण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय हितसंबंध यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत चालली आहे.

पुढे काय?

डायनॅमिक टेक्नॉलॉजी पॉलिसीचे तज्ज्ञ निखिल पाहवा यांनी त्यांच्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, हँडसेट उत्पादकांवर कायमस्वरूपी जीपीएस लागू करण्याचा दबाव वाढेल. पण या कंपन्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची काही जबाबदारी घेणार का, हाही प्रश्न आहे. येत्या काही महिन्यांत या विषयावर आणखी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.