मूडीजचा अहवाल: मध्यपूर्वेतील संकटाचा भारतावरही परिणाम होईल, महागाई वाढेल, जीडीपी वाढीचा दर घसरेल.

नवी दिल्ली. Moody's Ratings ने चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताचा आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आणला आहे. मध्यपूर्वेतील संकटामुळे भारताच्या विकासाचा वेग कमी होईल आणि महागाईचा धोकाही वाढेल, असे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.

भारताविषयीच्या आपल्या क्रेडिट आउटलुक अहवालात, मूडीजने म्हटले आहे की, दीर्घकाळापर्यंत व्यत्यय आल्याने आगामी काळात घरांमध्ये, विशेषत: स्वयंपाकाच्या गॅसचा (एलपीजी) तुटवडा निर्माण होईल. याशिवाय इंधन आणि वाहतुकीचा खर्च वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत भारत खतांसाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने त्याचा परिणाम अन्नधान्य महागाईवर होणार आहे. हा प्रदेश भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी 55 टक्के आणि त्यातील 90 टक्क्यांहून अधिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) पूर्ण करतो.

“महागाई नियंत्रणात राहिली असली तरी, भू-राजकीय जोखमींमुळे चलनवाढीचा दृष्टीकोन वरच्या दिशेने बदलला आहे,” मूडीजने म्हटले आहे. मूडीजचा अंदाज आहे की 2025-26 मधील 2.4 टक्क्यांवरून 2026-27 मध्ये सरासरी महागाई 4.8 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. मूडीजचा असा विश्वास आहे की चलनवाढीचे धोके पुन्हा वाढल्याने आणि वाढ मजबूत राहिल्याने, पॉलिसी रेट रेपो एकतर स्थिर ठेवला जाईल किंवा 2026-27 मध्ये हळूहळू वाढवला जाईल.

तथापि, हे भू-राजकीय तणावाच्या कालावधीवर आणि त्याचा अन्न आणि इंधन महागाईवर परिणाम अवलंबून असेल. पीटीआयने पाहिलेल्या 31 मार्च रोजीच्या मूडीजच्या अहवालानुसार, ”पश्चिम आशियातील चालू लष्करी संघर्षाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता, 2026-27 मध्ये वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर सहा टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा आमचा अंदाज आहे.

रेटिंग एजन्सीने आधी 6.8 टक्के असा अंदाज व्यक्त केला होता. अहवालात म्हटले आहे की, “खाजगी वापरातील घट, औद्योगिक क्रियाकलाप मंदावणे, एकूण स्थिर भांडवल निर्मितीत घट, वाढत्या किमती आणि वाढत्या खर्चामुळे भारताच्या विकास दरावर परिणाम होईल.” गेल्या महिन्यात, ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) ने अंदाज वर्तवला होता की भारताचा जीडीपी विकास दर 2025-26 मध्ये 7.6 टक्क्यांवरून 2026-27 मध्ये 6.1 टक्क्यांपर्यंत घसरेल.

याशिवाय, EY च्या 'इकॉनॉमी वॉच' अहवालात असे म्हटले आहे की जर पश्चिम आशियातील संघर्ष 2026-27 पर्यंत चालू राहिला तर चालू आर्थिक वर्षात भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर सुमारे एक टक्क्याने कमी होईल तर किरकोळ महागाई सुमारे दीड टक्क्यांनी वाढेल. 2026-27 मध्ये भारताचा विकास दर 6.5 टक्क्यांपर्यंत घसरेल असा अंदाज देशांतर्गत रेटिंग एजन्सी ICRA ने व्यक्त केला आहे.

एजन्सीचा अंदाज आहे की वस्तू आणि सेवांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहील. त्याच वेळी, वस्तूंच्या उच्च किमतींमध्ये मालाची आयात वाढेल. यामुळे भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढेल. या संकटामुळे इतर देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनी देशात पाठवलेल्या रेमिटन्सवरही परिणाम होणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. याचे कारण असे की अशा प्रवाहांपैकी 40 टक्के प्रवाह आखाती देशांतून येतात.