देशात एका वर्षात गुजरातीमध्ये डिजिटल अटकेचे ६ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत

नवी दिल्ली: गेल्या काही काळापासून देशात डिजिटल अटकेच्या घटनांमध्ये धक्कादायक वाढ होत आहे, त्यामुळे सरकारनेही कारवाई केली आहे. देशात एका वर्षाच्या कालावधीत डिजिटल अटकेच्या 6000 हून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने (MHA) देशात सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांबाबत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. गृह मंत्रालयाचे अंतर्गत सुरक्षा सचिव या समितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या मासिक रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात'च्या 115 व्या भागात, पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना 'डिजिटल अटक'बद्दल सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला होता. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी 'थांबा-विचार करा-कृती करा'चा मंत्रही त्यांनी दिला.

पीएम मोदींच्या सल्ल्यानंतर गृह मंत्रालयाने डिजिटल अटक आणि सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. डिजिटल अटक आणि सायबर स्टॉलिंगचा सामना करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डिजिटल अटकेच्या घटना रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय गृह मंत्रालयाच्या 14C विंगनेही सर्व राज्यांच्या पोलिसांशी संपर्क साधला आहे. MHA ची 14C शाखा केस-टू-केस आधारावर डिजिटल अटकांवर नजर ठेवेल.

उल्लेखनीय आहे की या वर्षी डिजिटल अटक संबंधित 6,000 हून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या सायबर शाखेने आतापर्यंत 6 लाख मोबाईल ब्लॉक केले आहेत. हे सर्व फोन सायबर फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या घटनांमध्ये सामील होते. याशिवाय 14C विंगने आतापर्यंत 709 मोबाईल ॲप्लिकेशन्स ब्लॉक केले आहेत. एवढेच नाही तर सायबर फ्रॉडमध्ये गुंतलेले १ लाख १० हजार आयएमईआय ब्लॉक करण्यात आले आहेत. याशिवाय सायबर फ्रॉडशी संबंधित ३.२५ लाख बनावट बँकाही गोठवण्यात आल्या आहेत.