मध्य प्रदेशातील शिक्षकांसाठी अनिवार्य ई-हजेरीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर सादर केले. याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या उत्तरानंतर राज्य सरकारने उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने सरकारला आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मध्य प्रदेशातील शाळांमधील शिक्षकांसाठी ई-हजेरी अनिवार्य करण्यात आली असून जे शिक्षक ई-उपस्थिती घेत नाहीत त्यांना वेतन काढण्यात अडचणी येत आहेत. शिक्षक हा नियम व्यावहारिक मानत नाहीत. तांत्रिक अडचणी आणि वैयक्तिक डेटा सुरक्षिततेमुळे ते थांबवावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
वैयक्तिक डेटा लीक झाल्याबद्दल शिक्षकांनी चिंता व्यक्त केली
या संदर्भात 27 शिक्षकांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आज पुन्हा एकदा या प्रकरणावर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या सूचनांमुळे आज याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर केले. यामध्ये शिक्षकांनी ई-हजेरी ॲपवरून वैयक्तिक डेटा लीक झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबरला होणार आहे
शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले, त्यावर सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला, उच्च न्यायालयाने सरकारला आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
जबलपूर येथील संदीप कुमार यांचा अहवाल
Comments are closed.