नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दमण आणि दीवच्या खासदाराच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. खासदाराने याचिकेत दमण येथील केंद्रशासित प्रदेश सचिवालय भवनाचे नुतनीकरण आणि जीर्णोद्धारात जवळपास 33 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमितांची न्यायालयाच्या देखरेखीत एसआयटी चौकशीची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने खासदार उमेशभाई बाबूभाई पटेल यांना याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची सूचना केली. खासदारावर 52 एफआयआर नोंद असून ते लोकपालाच्या आदेशालाही आव्हान देत असल्याचा युक्तिवाद पटेल यांच्या वकिलाने केला. खासदाराने केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाचा भ्रष्टाचार आणि आर्थिक कुव्यवस्थापनाच्या विरोधात आवाज उठविल्याने हे गुन्हे नोंद करण्यात आल्याचा दावा वकिलाने केला. एक खासदार आणि एक सामान्य नागरिकासाठी कायदा वेगवेगळा असू शकतो का असा प्रश्न यावर सरन्यायाधीशांनी विचारला. यावर पटेल हे जनतेच्या वतीने काम करणारे प्रतिनिधी असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलाने केला होता.
Comments are closed.