पाकिस्तानात वेगळ्या प्रांताची मागणी तीव्र, सिंध सरकारविरोधात एमक्यूएम-पीने उघडली आघाडी; कराची-हैदराबादमध्ये हजारो लोक जमले

नवीन प्रांताची मागणी सिंध पाकिस्तान : पाकिस्तानच्या राजकारणात नव्या प्रांतांच्या निर्मितीची कुरकुर पुन्हा एकदा जोरात आली आहे. मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) ने सिंधसह संपूर्ण देशात प्रशासकीय आधारावर नवीन प्रांत निर्माण करण्याच्या मागणीसह मोठे आंदोलन सुरू केले आहे.

शनिवारी, हैदराबादमध्ये एका विशाल रॅलीद्वारे पक्षाने आपली ताकद दाखवली, तर कराचीमध्ये वरिष्ठ नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सिंध सरकारवर संसाधने लुटल्याचा गंभीर आरोप केला.

हैदराबादमध्ये गर्दी जमली

हैदराबादमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष खालिद मकबूल सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या रॅलीत हजारो लोक सहभागी झाले होते. रॅलीला संबोधित करताना सिद्दीकी यांनी स्पष्ट केले की, पक्षाने सिंधपासून वेगळा नवा प्रांत निर्माण करण्याची आपली जुनी मागणी कधीही सोडलेली नाही.

नवीन प्रांताची निर्मिती मातृभाषेवर आणि जमिनीची देवाणघेवाण यावर आधारित असेल” असे ते म्हणाले. ऐतिहासिक संदर्भ देताना सिद्दीकी म्हणाले की, लियाकत-नेहरू कराराअंतर्गत भारतातून आलेले मुहाजिर त्यांच्या स्वेच्छेने पाकिस्तानात आले होते.

बजेटबाबत भेदभाव केल्याचा आरोप

एमक्यूएम-पीने आर्थिक भेदभावासाठी सिंध सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. सिद्दीकी यांनी दावा केला की सिंधच्या एकूण बजेटपैकी 97 टक्के कराची, हैदराबाद आणि मीरपूर खास या शहरी भागातून येतात. त्यांनी आरोप केला की, प्रांतात एक विभाग असा आहे की जो 100 टक्के कर भरून संपूर्ण सिंधचा भार उचलत आहे, तर दुसरा विभाग कोणत्याही योगदानाशिवाय त्या संसाधनांचा फायदा घेत आहे.

कराचीची दुर्लक्षित आकृती

कराचीमध्ये पत्रकार परिषदेत फेडरल आरोग्य मंत्री मुस्तफा कमाल यांनी धक्कादायक आकडेवारी मांडली. कमल म्हणाले की, गेल्या 18 वर्षात सिंध सरकारला एकूण 22 ट्रिलियन रुपयांचा निधी मिळाला होता, परंतु त्यापैकी केवळ 680 अब्ज रुपये कराचीला देण्यात आले.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जर 2010 पूर्वीचा जीएसटी शेअरिंग फॉर्म्युला कायम राहिला असता, तर कराचीला किमान 2 ट्रिलियन रुपये मिळाले असते, ज्यामुळे शहरातील पाणी, रुग्णालय आणि शिक्षणाची स्थिती सुधारली असती.

घटनात्मक संघर्षाची चिन्हे

मुस्तफा कमाल यांनी 18 व्या घटनादुरुस्तीनंतर ++ सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लकवा मारल्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीवर (पीपीपी) निशाणा साधत ते म्हणाले की, बहुमताच्या अहंकारामुळे घटनादुरुस्ती मंजूर होऊ दिली जात नाही.

हेही वाचा:- इराणी जहाजावरील हल्ल्यानंतर इराण संतप्त, युक्रेनवर निर्णायक कारवाईची मागणी, अरघची EU ला काय म्हणाले?

हा लढा आता रस्त्यावर उतरवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. या मालिकेत, रविवारी कराचीतील शाह फैसल टाऊनमध्ये आणखी एक मोठा निषेध रॅली काढण्यात आली आहे, ज्यामध्ये जनतेला त्यांच्या हक्कांसाठी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.