छोट्या व्यावसायिकांसाठी सरकारची मोठी घोषणा, एमएसएमईंना मिळणार स्वस्त कर्ज आणि हजारो कोटींची मदत

MSME सरकारी सहाय्य योजना: भारताच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) अंतर्गत दोन नवीन घटक सुरू केले आहेत, ज्याचा थेट फायदा देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) होणार आहे.

या उपक्रमांचा उद्देश एमएसएमईंना स्वस्त निर्यात क्रेडिट प्रदान करणे, त्यांचा खर्च कमी करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवणे हा आहे. हा उपक्रम अशा वेळी महत्त्वाचा मानला जातो जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आव्हाने आणि अमेरिकन टॅरिफच्या दबावामुळे लहान व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे.

हे देखील वाचा: 2026 मध्ये पैसे कसे कमवायचे: तुम्हालाही पैसे कमवायचे आहेत, लक्षाधीश बनण्याची गुप्त कहाणी जाणून घ्या?

सहा वर्षांसाठी व्याज अनुदान

निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांतर्गत शिपमेंटपूर्व आणि पोस्ट-शिपमेंट निर्यात कर्जावरील व्याज अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे. ही योजना 2025 ते 2031 पर्यंत लागू असेल आणि सरकार त्यावर सुमारे 5,181 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात, पात्र एमएसएमईंना सध्याच्या बाजार दरापेक्षा 2.75 टक्के कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. हा व्याजदर फ्लोटिंग असेल आणि रेपो रेटशी जोडला जाईल, जेणेकरून आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यात बदल होऊ शकेल.

हे पण वाचा: सरकारच्या निर्णयामुळे ITC शेअर्स पडले, घसरणीत गुंतवणुकीची मोठी संधी दडलेली आहे का?

नवीन बाजारपेठेत निर्यातीला प्रोत्साहन

सरकारचे लक्ष केवळ स्वस्त पतपुरवठा करण्यापुरते मर्यादित नसून निर्यातीची व्याप्ती वाढवण्यावरही आहे. जे एमएसएमई आपली उत्पादने नवीन आणि उदयोन्मुख आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठवतात त्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल.

या संदर्भात सविस्तर अधिसूचना नंतर जारी केली जाईल. भारतीय निर्यातीमध्ये विविधता आणणे हा त्याचा उद्देश आहे, जेणेकरून काही निवडक देशांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल आणि अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करता येईल.

हे देखील वाचा: भारत-अमेरिका व्यापार करारात नवा ट्विस्ट: सरकारने तेल डीलचा आठवडाभराचा डेटा मागवला, आयात कमी होणार आहे का?

कमी तारणावर सुलभ बँक कर्ज

दुसरा महत्त्वाचा उपक्रम निर्यात कर्जासाठी संपार्श्विक समर्थनाशी संबंधित आहे. या योजनेअंतर्गत, एमएसएमई कमी तारण किंवा तृतीय पक्ष हमीसह बँक कर्ज घेऊ शकतील. ही योजना CGTMSE म्हणजेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टच्या माध्यमातून राबविण्यात येईल.

साधारणपणे, तारण नसल्यामुळे, एमएसएमईंना 9.5 ते 12.5 टक्के व्याज द्यावे लागते, परंतु नवीन योजनांमुळे त्यांचा वित्तपुरवठा खर्च कमी होईल. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतील.

हे पण वाचा : आठवडाभरात सोन्याचे भाव घसरले, पण चांदी महागली, जाणून घ्या गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत