मुंबई विमानतळाचा प्रवास महाग होणार! एक एप्रिलपासून युजर फी मोजावी लागणार,साडेपाच कोटी प्रवाशांना बसणार फटका

मुंबई विमानतळाचे व्यवस्थापन हाताळणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने (एमआयएएल) प्रवाशांसाठी असलेल्या वापरकर्ता विकास शुल्कामध्ये (यूडीएफ) वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्यांना येत्या 1 एप्रिलपासून अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. सध्या देशांतर्गत प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. मात्र त्यांच्याकडून आता शुल्क आकारले जाणार आहे. देशांतर्गत प्रवाशांसाठी 325 रुपये शुल्क प्रस्तावित आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासी 187 रुपये शुल्क भरतात. ते 650 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

सर्वसमावेशक ऑफर सादर

सध्या मुंबई विमानतळाच्या टी-2 आणि टी-1 या दोन टर्मिनल्सवरून 5.28 कोटी प्रवाशांना सेवा दिली जात आहे, तर वार्षिक 5 कोटी 50 लाख प्रवासी हाताळण्याची विमानतळाची क्षमता आहे. याअनुषंगाने मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाने आर्थिक वर्ष 2025-2029 च्या नियंत्रण कालावधीसाठी व्यापक प्रस्ताव सादर केला आहे. यात विमानतळाची क्षमता तसेच प्रवाशांना सुखकर प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी सुधारणा करणे व इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्पांना आवश्यक निधी उभारणीसाठी विमान तिकीट दरासह वापरकर्ता विकास शुल्क, विमान लँडिंग व पार्ंकग शुल्कात वाढ केली जाणार आहे. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने 25 मार्चला बैठक बोलावली आहे.

तिकीट दरासह विविध शुल्कांत वाढ होण्याची शक्यता

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इतर राज्यांत जाण्यासाठीही अनेक मुंबईकर विमान प्रवासाला पसंती देत आहेत. याअनुषंगाने प्रवासी क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने विमानतळाचा विस्तार आणि अद्ययावतीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करण्याच्या हेतूने विमान तिकीट दरासह विविध शुल्कांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

18 टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढीची चिन्हे

पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी निधी देण्यासाठी मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाने पहिल्या वर्षात विमान शुल्कात मोठी वाढ प्रस्तावित केली आहे. परंतु विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाने प्रवाशांना परवडणारे तिकीट दर व इतर शुल्क ठेवण्याची सूचना केली असून त्यानुसार कमाल 18 टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्याची मर्यादा घातली आहे.