कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती नेमणे बंधनकारक आहे. समिती गठीत न केल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली.
दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ कर्मचारी महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी, सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत तसेच महिलांच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा असा नियम आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. दर तीन वर्षांनी या समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणेही आवश्यक आहे, असे या कायद्याची अंमलबजावणी करून घेणारे जिह्याचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे यांनी सांगितले.
…या कार्यालयांमध्ये समिती अनिवार्य
- प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालय तसेच शासनाने स्थापन केलेल्या किंवा शासनमान्य संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था
- शासनामार्फत निधी मिळणाऱया सर्व कंपन्या
- कोणतेही खासगी क्षेत्र, संघटना किंवा खासगी उपक्रम/संस्था, सोसायटय़ा, ट्रस्ट
- उत्पादन-वितरण-विक्री करणाऱया वाणिज्य व व्यावसायिक संस्था
- शैक्षणिक, आरोग्य, औद्योगिक, करमणूक, वित्तीय संस्था
- रुग्णालये, शुश्रूषालये, क्रीडा संस्था
Comments are closed.