ठाणे परिवहनच्या चालकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, 15 वर्षांच्या सेवेनंतर उच्च वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश

ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमातील 15 वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करणाऱ्या चालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला आहे. शैक्षणिक पात्रता नसली तरीही कालबद्ध पदोन्नतीनुसार चालकांना उच्च वेतनश्रेणीचा लाभ मिळायलाच हवा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाची याचिका फेटाळून लावली.

ठाणे परिवहन उपक्रमात 1989 ते 1996 दरम्यान अनेक चालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सरकारने 8 जून 1995 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार 12 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची जागा उपलब्ध नसल्यास पुढच्या पदाची वेतनश्रेणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र चालकांसाठी पदोन्नतीचे पद ट्रॅफिक कंट्रोलर असून त्यासाठी किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अनेक चालकांचे शिक्षण दुसरी ते सहावीदरम्यान असल्याने ते पात्र नाहीत असे सांगून प्रशासनाने त्यांना उच्च वेतनश्रेणी नाकारली होती. याविरुद्ध चालकांनी ठाणे औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती.

औद्योगिक न्यायालयाने 2017 मध्ये चालकांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्या निर्णयाला ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रशासनाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी निकाल दिला.’अ‍ॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम’ अंतर्गत मिळणारा लाभ ही प्रत्यक्ष पदोन्नती नसते. यात कर्मचाऱ्याचे पद बदलत नाही, फक्त वेतन वाढते, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि प्रशासनाची याचिका फेटाळली. याचवेळी परिवहन उपक्रमाला पुढील आठ आठवड्यांत पात्र चालकांना सर्व थकीत लाभांसह उच्च वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश दिले.

जर कर्मचारी त्याच पदावर काम करत असेल आणि फक्त आर्थिक लाभ घेत असेल, तर पदोन्नतीसाठी लागणाऱ्या शैक्षणिक पात्रतेचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. अनेक वर्षे एकाच पदावर काम केल्यामुळे येणारा साचलेपणा दूर करण्यासाठी अशा योजना राबवल्या जातात, असे न्यायालयाने नमूद केले.