मराठा समाज प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत दिलेले आरक्षण आकलनापलीकडचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ठरवून दिली असली तरी 50 टक्क्यांची मर्यादा मराठा आरक्षणाने ओलांडली आहे. इतकेच नव्हे तर, मराठा आरक्षणाने इतर समाजाच्या आरक्षणावर अतिक्रमण केले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आज हायकोर्टात करण्यात आला.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. तर मराठय़ांना आरक्षण मिळावे यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली असून पूर्णपीठासमोर आज शनिवारी दोन सत्रांत सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वच क्षेत्रात मराठा पुढे आहेत. अर्धवट सर्वेक्षणाच्या आधारावर मराठय़ांना आरक्षण देण्यात आले. मुळात गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या वतीने 1 कोटी 58 लाख लोकांपैकी केवळ 55 लाख नागरिकांची माहिती सर्वेक्षणात घेण्यात आली, तर उर्वरित नागरिकांची माहिती घेण्यात आली नाही अशी माहिती अॅड. संचेती यांनी दिली.
सर्वच मराठा श्रीमंत गृहित धरू शकत नाही
राजकारण असो की समाजकारण असो, सर्वच क्षेत्रांत मराठय़ांचे वर्चस्व असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तेव्हा ग्रामीण भागात एखादा मराठा श्रीमंत आहे म्हणून सर्वच मराठा श्रीमंत आहेत असे तुम्ही गृहित धरू शकत नसल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अनेक मराठा डबेवाले, हमाल असल्याची माहिती पूर्णपीठाला देण्यात आली.
Comments are closed.