पश्चिम रेल्वेच्या सहाव्या मार्गिकेचा मार्ग मोकळा; मालाडमधील झोपड्या हटवण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मालाड येथील अनधिकृत झोपड्यांमुळे मागील अनेक वर्षांपासून खोळंबलेले पश्चिम रेल्वेच्या सहाव्या मार्गिकेचे काम अखेर मार्गी लागणार आहे. रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडीधारकांना 15 दिवसांच्या आत जागा रिकामी करुन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी रेल्वेची जमीन रिकामी करणे आवश्यकच आहे, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. याचवेळी झोपडीधारकांनी पश्चिम रेल्वेच्या इस्टेट ऑफिसरकडून देण्यात आलेला निष्कासनाचा आदेश खंडपीठाने योग्य ठरवला.

मालाड पूर्वेकडील राजो टाक व इतर झोपडीधारकांनी पश्चिम रेल्वेच्या नोटीशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. झोपडीधारकांनी तब्बल 25 याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. मालाड येथील चिंचोली फाटक आणि धोबी घाट परिसरात रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामे होती. त्यात मोठ्या प्रमाणावर झोपड्यांचा समावेश होता.

याचिकाकर्त्या झोपडीधारकांच्या म्हणण्यानुसार, ते या जागेवर 1980 पासून राहत आहेत. त्यामुळे आपण ‘मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट’ (एमयूटीपी) अंतर्गत पुनर्वसनासाठी पात्र आहोत, असा दावा झोपडीधारकांच्या वतीने वकिलांनी केला. तथापि, संबंधित बांधकामे रेल्वेच्या सहाव्या मार्गिकेच्या कामात अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे ती पुनर्वसन धोरणाच्या कक्षेत येत नसल्याचा युक्तीवाद रेल्वे प्रशासनाच्या वकिलांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने झोपडीधारकांना 15 दिवसांच्या आत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले.