प्रदूषणमुक्त वातावरणासाठी हॉटेल्स, बेकरीवर नियंत्रण ठेवण्याचे पालिकेला अधिकार; हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

वायु प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अशातच हॉटेल्सच्या किचनमधून येणारा धूर, तीव्र वास यामुळे आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा एका प्रकरणात चेंबूरमधील रहिवासी असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. प्रदूषणमुक्त वातावरणासाठी हॉटेल्स, बेकरीवर नियंत्रण ठेवण्याचे पालिकेला अधिकार असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

पिझ्झा किचनमधून येणाऱ्या धूर, वास आणि सततच्या आवाजामुळे निद्रानाश, मानसिक तणाव आणि श्वसन समस्यांमुळे हृदयविकाराने ग्रस्त असलेल्या 63 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेची उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला ज्येष्ठ नागरिकाच्या तक्रारीवर गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फिर्यादीच्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले.

पिझ्झा किचनमधून बाहेर येणाऱ्या वासाचा आणि धुराचा त्रास ज्येष्ठ नागरिकाला होत आहे. अशा स्थितीत ज्येष्ठ नागरिक याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि पालिका प्रशासनाला पिझ्झा किचनमधून बाहेर येणाऱ्या धूर आणि वासाच्या तक्रारीवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मुंबईतील नागरिकांना स्वच्छ, निरोगी जीवन जगता यावे याकरीता हॉटेल, बेकरी, रेस्टॉरन्ट्सच्या कामाकाजाचे पर्यवेक्षण करत त्यांच्या क्रियाकल्पांवर नियंत्रण ठेवण्याचे पालिकेला अधिकार आहे, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.