कोरोना योद्ध्यांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर सोडणे अन्यायकारक; हायकोर्टाने बेस्ट प्रशासनाला सुनावले

कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची कदर न ठेवणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. केवळ आरटीपीसीआर अहवाल नाही म्हणून कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना सरकारी निर्णयानुसार मिळणारे लाभ नाकारणे चुकीचे आहे. महामारीच्या काळात आपल्या प्राणांची पर्वा न करता कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला असे वाऱ्यावर सोडणे अन्यायकारक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाची कानउघाडणी केली.

नयन वसंत लाकेश्री हे बेस्टमध्ये बस वाहक म्हणून कार्यरत होते. 4 जून 2020 रोजी कर्तव्यावर असताना त्यांना कोरोनाची लक्षणे जाणवू लागल्याने तातडीने अंधेरीतील सेव्हन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी 6 जून 2020 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाने मृत्यूचे संभाव्य कारण कोरोना संशयित आणि हृदयविकाराचा झटका असे नमूद केले होते. परंतु, त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी झाली नसल्याचे कारण पुढे करत बेस्ट प्रशासनाने त्यांच्या मुलाचा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठीचा अर्ज फेटाळला होता.

प्रशासनाच्या या भूमिकेला लाकेश्री यांचा मुलगा सुबोधने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. अशा प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे कारण सिद्ध करण्यासाठी शंकेपलीकडील पुरावा न पाहता शक्यतांची प्रबळता लक्षात घेतली पाहिजे, असे खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले.