श्रीमंत महानगरपालिकेला मुंबईकरांच्या जिवाची पर्वा आहे का? कांजूर डंपिंगवरून हायकोर्टाचे खडे बोल

विविध उपाययोजना करूनही कांजूरमार्ग येथील डंपिंगच्या समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालिकेची खरडपट्टी काढली. मुंबई महापालिका ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. मात्र या महापालिकेला मुंबईकरांच्या जिवाची जरा तरी पर्वा आहे का, असा सवाल करत हायकोर्टाने पालिकेच्या बेफिकिरीवर ताशेरे ओढले. इतकेच नव्हे तर इतर देश नागरी समस्या कशा सोडवतात याचा जरा अभ्यास करा, असे खडे बोलही अधिकाऱयांना आज सुनावले.

कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी ऍड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या डंपिंगमुळे दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असून यावर प्रशासनाने उपाययोजना करावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने कांजूरमार्ग साईटच्या निरीक्षण समितीचा अहवाल पाहिला.
या समितीने लखनौ येथील कचरा व्यवस्थापन प्रणालीचाही अभ्यास केला होता. अहवालात नमूद करण्यात आले की, कांजूरमार्ग क्षेपणास्त्र भूमी घनदाट वसाहतीच्या जवळ असल्याने येथे अधिक नियंत्रण व प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज आहे. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्याचे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व नगरविकास मंत्र्यांच्या देखरेखीखाली स्थापन उच्चस्तरीय समिती बैठक घेऊन अहवालातील मुद्दय़ांवर चर्चा करेल व आवश्यक निर्णय घेईल. दरम्यान, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी चीनमधील शेनझेन, दुबई, सिंगापूर आणि टोकियो येथील आधुनिक कचरा व्यवस्थापन सुविधांना भेट देण्याची समितीची शिफारस हायकोर्टाने केली असून संबंधित पॅनेल सदस्यांनी टप्प्याटप्प्याने या देशांना भेट देण्यासाठी कार्यक्रम आखावा आणि प्रकरणातील वकिलांनाही त्यात सहभागी करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, जरी हे प्रकल्प कंत्राटदारांकडे सोपवले असले तरी नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न उद्भवत असल्याने पालिकेने वर्षभर कार्यरत राहील असा प्रशिक्षित तज्ञांचा तांत्रिक सेल स्थापन करणे गरजेचे आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

– विकसित देश नागरी समस्या कशा सोडवतात, याचा अभ्यास हे अधिकारी करणार आहेत का?
– इतर राज्ये (प्रगतीत) खूप पुढे जात आहेत.
– समस्या निर्माण झाल्यावर उपाय शोधण्यापेक्षा प्रशासनाने विकसित देशांप्रमाणे भविष्यातील नियोजनाचा विचार केला पाहिजे.
– रातोरात बदल घडवून आणणे शक्य नाही, उच्चस्तरीय समिती उपाययोजना सुचवेल आणि त्यानंतर पालिकेने कांजूरमार्ग साईटवर आधुनिक सुविधा उभारण्यासाठी तातडीने प्रभावी पावले उचलावीत.

तुमचा रस टोल कंत्राटे देण्यात

खंडपीठाने मुंबई-पुणे एक्प्रेस वेवर अलीकडेच झालेल्या वाहतूककोंडीचाही संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, पनवेललाच तसे फलक लावले असते तर लोकांनी एक्प्रेस वेचा मार्ग स्वीकारला नसता. तुमचा रस फक्त मोठमोठी टोल कंत्राटे देण्यात आहे. या सर्व टोलमधून हजारो कोटी रुपये रोख स्वरूपात येतील. पण सामान्य माणसासाठी आम्ही काहीही करणार नाही, असा तुमचा दृष्टिकोन आहे असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.