रेल्वे स्थानकांबाहेर फेरीवाल्यांचा धोका रोगासारखा फैलावतोय!- मुंबई हायकोर्टाची महत्वपूर्ण टिप्पणी

मुंबई शहर आणि उपनगरांतील रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे बस्तान मांडणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे स्थानकांबाहेरील परिसरातील फेरीवाल्यांचा धोका एखाद्या रोगासारखा फैलावत आहे. त्यांना रोखण्याची गरज आहे. देशात कायद्याचे राज्य आहे हा कठोर संदेश बेकायदेशीर फेरीवाले आणि सार्वजनिक जमीन बळकावणाऱ्यांना देण्याची वेळ आली आहे, अशी महत्वपूर्ण न्यायालयाने केली आणि कांदिवली रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांना मोठा दणका दिला आहे.

मुंबईच्या दिवाणी न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर गणपत चौगुले व इतर फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, त्यांच्याकडून सार्वजनिक रस्ते, फूटपाथवर झालेल्या अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेतली आणि त्यांना दिलासा देण्याऐवजी दंडाचा दणका दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने काही फेरीवाल्यांना 25 हजार रुपयांचा, तर काही फेरीवाल्यांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याचवेळी संपूर्ण शहराच्या रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

बेकायदेशीर फेरीवाले आणि जमीन हडप करणाऱ्यांना कठोर संदेश देण्याची वेळ आली आहे. देशात कायद्याचे राज्य असल्याची जाणीव त्यांना करुन देण्याची आवश्यकता आहे. बेकायदेशीर फेरीवाले कधीही कर भरत नाहीत. ते मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणी सामान्य जनतेला त्रास देतात, इतरांच्या जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा करतात. नंतर न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावतात. ज्या सामान्य लोकांची जमीन बळकावलेली असते, ते फेरीवाल्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षण आणि इतर कारणांमुळे विरोध करीत नाहीत. मात्र अशा अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर न्यायालय बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.