सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरण – 22 आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेवर हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब

सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. 22 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. याप्रकरणी गुजरातमधील आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांच्यासह डी. जी. वंझारा, एम. एन. दिनेश आणि भाजप नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी 2014 ते 2018 दरम्यान न्यायालयाने 38 आरोपींपैकी 16 जणांना दोषमुक्त केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांच्यासह डी. जी. वंझारा, एम. एन. दिनेश यांच्या त्यात समावेश होता. त्यानंतर गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशमधील 21 पोलिसांसह सर्व 22 आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख याने हायकोर्टात याचिका दाखल करत आव्हान दिले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांचे 23 नोव्हेंबर 2005 रोजी हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगलीकडे जाणाऱया एका लक्झरी बसमधून अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर संशयितांनी या पती-पत्नीला गुजरातमधील एका फार्महाऊसमध्ये बेकायदा डांबून ठेवले; तर तुलसीराम प्रजापती याला तीन दिवसांनी राजस्थानमधील भिलवाडा येथील एका घरातून अटक केल्याचे दाखवण्यात आले.