बदली-बढत्यांमध्ये ’गोलमाल’, मुंबई पालिकेचे तब्बल 156 आदेश स्थगित केल्याने खळबळ; एसआयटी चौकशीची शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई महापालिकेमध्ये दुय्यम अभियंता आणि सहाय्यक अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप होत आहे. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या 156 आदेशांना चार दिवसांपूर्वीच स्थगिती दिली. या कारवाईने पालिकेत खळबळ उडाली असून या प्रकरणी एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते, आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मुंबई महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून निवडून आलेले नगरसेवक नसल्याने प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार हाकला जात आहे. परिणामी पालिकेच्या कारभारात मोठया प्रमाणात मोठा सावळागोंधळ सुरू असल्याचो बोलले जात आहे. महापालिकेतील बदल्या आणि बढत्यांसाठी लाखोंची बोली लावली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती माहिती अधिकारातून समोर आल्यानंतर त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी मंजुरी दिलेल्या 122 दुय्यम आणि 34 सहाय्यक अभियंत्यांच्या बदलीला स्थगिती दिली.

शिवसेनेने उठवला होता आवाज

• अभियंत्यांच्या बदली-बढतीमधील अनियमिततेबाबत 2024 च्या पावसाळी अधिवेशनात शिवसेनेने आवाज उठवला होता. पात्र अभियंत्यांना पदोन्नत्तीपासून वंचीत ठेवले जाते. नगर अभियंता विभागाकडून पदोन्नती आणि भरती प्रक्रिया राबवल्या जात नसून अभियंत्यांकडून अतिरिक्त कामे करून घेतली जातात.
• अतिरिक्त कामांच्या ताणामुळे महापालिकेच्या विकासकामांची गुणवत्ता ढासळत अधिकार्यांवर ताण येत असल्याने त्यांच्यामध्ये शारीरिक व मानसिक तणाव वाढत असल्याचा संतापजनक प्रकार शिवसेना नेते मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी अधिवेशनात पुराव्यांनीशी उघड केला होता.

नगर अभियंता व संचालक यांना आयुक्तांच्या अखत्यारीत आणा

सद्यस्थितीत प्रमुख अभियंता 5, उपप्रमुख अभियंता 24, कार्यकारी अभियंता 150, सहायक अभियंता 200, दुय्यम अभियंता पदातील तब्बल 300 पदे रिक्त आहेत. आपण आवाज उठवल्यानंतर वर्षभरानंतर गट अ परीक्षेमधील पेपर फुटणे, परिणामी परीक्षा पुन्हा राबवण्यात येणे, बदलीला स्थगिती द्यावी लागणे नामुष्की येत असल्याने पालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचत आहे. शिवाय मर्जितल्या अधिकार्यांना अतिरिक्त कारभार कुणाच्या मर्जीने दिला जातो याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.त्यामुळेच या गैरव्यवहाराची एसआयटीकडून चौकशी करून दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अंतरिम कालावधीकरिता प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन)च्या धर्तीवर नगर अभियंता व संचालक यांनाही पालिका आयुक्तांच्या अखत्यारीत देण्यात यावे, जेणेकरून चौकशी पारदर्शक होईल, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली आहे.

‘ईओडब्ल्यू’कडूनही तपास करा

या बदली आणि बढत्यांत झालेल्या अनियमिततेची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय असून याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही (ईओडब्ल्यू) तपासाची मागणी करणार असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले.