स्वतःच्या फायद्यासाठी म्हाडाच्या आरक्षित भूखंडांवर सभागृह आणि व्यवसायिक संकुल बांधणाऱया शिंदे गटाचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. आमदार कुडाळकर यांच्यावर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप असून हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे याप्रकरणाची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी मंगेश कुडाळकर यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे एसीबीला आदेश दिले.
आमदार कुडाळकर यांच्यावर मतदारसंघात विकासकामांसाठी मंजूर केलेल्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप रमेश बोरवा यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कुडाळकर यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) आरक्षित केलेल्या भूखंडावर सार्वजनिक निधीचा अनधिकृतपणे वापर करून वैयक्तिक फायद्यासाठी सभागृह आणि व्यावसायिक संकुले बांधली आहेत. हा सार्वजनिक निधी त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी होता, ही मंजूर विकास कामे करण्याऐवजी कुडाळकर यांनी सभागृह बांधत अनधिकृतपणे ती भाडयाने दिली. सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर स्वतः हजर झालेल्या तक्रारदाराने न्यायालयाला सांगितले की, म्हाडाकडून 25 नोव्हेंबर रोजी मिळालेल्या पत्रामुळे सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराची पुष्टी झाली असून कुडाळकर यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 (लोकसेवकाने अवाजवी फायदा मिळवणे), 13(2) (लोकसेवकाचे गैरवर्तन) आणि इतर तरतुदींनुसार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवणे गरजेचे आहे. दरम्यान सुनावणीवेळी एसीबी व आमदार कुडाळकर यांच्या वतीने कोणीही उपस्थित नव्हते. तक्रारदार बोरवा यांची विनंती मान्य करून, न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. प्रथमदर्शनी, केलेले बांधकाम अनधिकृत आहे. ते सार्वजनिक मालमत्तेवर आहे. म्हाडाच्या पत्रानुसार आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे दिसते. त्यामुळे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 175 (3) नुसार, एफआयआर नोंदवून सखोल तपास करण्याचे निर्देश नेहरू नगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना देणे योग्य ठरेल. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही तक्रार बीएनएसएसच्या कलम 175 (3) नुसार, मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडे (एसीपी) पाठवण्यात यावी. संबंधित एसीपींना पुढे एफआयआर नोंदवून कायद्यानुसार तपास करण्याचे तसेच याबाबत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
वरकरणी असे दिसते की, म्हाडाने सुविधा सेवा आणि बागेसाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडावर काही व्यावसायिक संकुलांसह एक सभागृह अनधिकृतपणे बांधले आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक मालमत्तेवरील हे अनधिकृत बांधकाम आरोपी आमदाराने सार्वजनिक निधीतून केले आहे. आरोप विशिष्ट आहेत,त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
Comments are closed.