मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढण्याची प्रक्रिया सुरू, विकास खारगे समिती लवकरच अहवाल सादर करणार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमाडेया एंटरप्रायझेस एलएलपीशी संबंधित 300 कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात अनियमितता केल्याच्या आरोपांवरून राज्य सरकारने दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि मुद्रांक व नोंदणी विभागातील उपनिबंधक रवींद्र तरू यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 311 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात येत असून, विशेष परिस्थितीत विभागीय चौकशी न करता शासनाला अधिकार वापरून अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढता येते.

दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास करणारी विकास खारगे समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. जमीन व्यवहारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करून प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये या समितीची स्थापना केली होती.

44 एकर सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या नोंदविण्याच्या वादानंतर येवले आणि तरू यांना नोव्हेंबर 2025 मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. समितीने नियमांचे उल्लंघन करून सरकारी मालमत्तेची नोंदणी केल्याबद्दल निलंबित अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरल्याचे समोर आले आहे.

हा वाद सध्या बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या 44 एकर महार वतन जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाभोवती फिरतो. या जमिनीवर पावर ऑफ अटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून अमाडेया एंटरप्रायझेसकडे मालकी हक्क बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. या कंपनीत पार्थ पवार भागीदार असले तरी त्यांच्या नावाचा समावेश एफआयआर किंवा आरोपपत्रात नाही.

या प्रकरणातील खुलाशानंतर तरू आणि तेजवानी यांना अटक करण्यात आली होती, तर येवले यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या सेवेतून काढण्याची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू करण्यात आली. आदेशानंतर येवले यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (एमएटी) दाद मागितली होती, मात्र त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर महसूल विभागाने फाइल सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवली असून ती आता राज्यपालांकडे जाईल. त्यानंतर अंतिम सेवाबहिष्काराचा आदेश काढला जाणार आहे.